यह Haryana Budget 2022-23 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 1.37 लाख करोड़ रुपए
b. 1.39 लाख करोड़ रुपए
c. 1.77 लाख करोड़ रुपए
d. 3.01 लाख करोड़ रुपए
Answer: c. 1.77 लाख करोड़ रुपए
– हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 1.77 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 1.06 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 35.77 हजार करोड़
इनकम के स्रोत (in percentages)
– State Own Tax Revenue: 43.71%
– Non Tax Revenue: 7.28%
– Borrowings: 32.84%
– Others Receipt: 3.95%
– Devolution from Centre: 12.22%
खर्च के स्रोत (in percentages)
– Social Services: 32%
– Economic Services: 22.12%
– Repayment of Debt: 31.79%
– General Services: 14.09%
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2. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 11%
b. 12%
c. 16%
d. 17%
Answer: a. 11%
– वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा की GSDP की ग्रोथ रेट का लक्ष्य 11% रखा गया है।
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 9,94,195 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 8,95,671 करोड़ रुपए था।
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3. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 2.98%
b. 2.98%
c. 2.98%
d. 2.98%
Answer: c. 2.98%
– रकम में यह घाटा 29.6 हजार करोड़ रुपए का होने का अनुमान है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. मुख्य घोषणाएं
शिक्षा
– टि्वनिंग प्रोग्राम के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे छात्र एक-दूसरे सीख सकेंगे।
– इस प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों को ऑडियो विजुअल कक्षाओं से युक्त किया जायेगा और प्राइवेट स्कूलों को साथ में जोड़ा जायेगा।
स्वास्थ्य
– निकटतम जिला अस्पताल से कम से कम 40 किमी की दूरी पर स्थित सभी अनुमंडल स्तर(सब-डिवीजनल) के अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
– 70 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम तीन लाख रुपए से कम है, उनको आयुष्मान भारत के तहत पूर्ण इलाज दिया जायेगा।
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
– सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों, बौनों, विधवाओं और निरश्रित महिलाओं, किन्नरों और एक लड़की वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
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