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Bihar Budget 2022-23
1. बजट 2022-23 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 2.37 लाख करोड़ रुपए
b. 2.46 लाख करोड़ रुपए
c. 2.78 लाख करोड़ रुपए
d. 2.90 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. 2.37 लाख करोड़ रुपए
– बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 2.37 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts):1.96 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 41.1 हजार करोड़
इनकम के स्रोत
1. Revenue Receipts from Central Govt (I+II) :Rs. 1.49 lakh crore
– (I) State’s Share of Central taxes : Rs. 91.1 thousand crore
– (II) Grants-in-Aid from Central Govt : Rs. 58 thousand crore
2. State’s Own Revenue (I+II) : Rs. 47.5 thousand crore
– (I) State’s Own Tax Revenue : Rs. 41.3 thousand crore
(Commercial Tax, Stamp and Registration, Transport, Land Revenue)
– (II) State’s Non Tax Revenue : Rs. 6.1 thousand crore
(Receivable from Jharkhand State due for pension share’s liabilities, Mines, Interest receipts, Irrigation, Other Non Taxes)
3. Capital Receipts (i + ii) : Rs. 41.1 thousand crore
– (i) Borrowings : Rs. 40.7 thousand crore
– (ii) Recoveries of Loans : Rs. 431 crore
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खर्च के स्रोत
1. Revenue Expenditure : Rs. 1.91 lakh crore
In which
– Salary : Rs. 64.7 thousand crore
– Grant for Non Salary : Rs. 29.5 thousand crore
– Grant for Asset Creation :Rs.19.3 thousand crore
– Pension : Rs. 24.2 thousand crore
– Interest Payment : Rs. 16.3 thousand crore
– Scholarship : Rs. 4.1 thousand crore
– Subsidy (With Resource Gap) : Rs. 11.05 thousand crore
– Cash & Material assistance in Disaster:Rs.2.7 thousand crore
– Repair and Maintenance : Rs. 5.4 thousand crore
– Other Expenditure : Rs. 14.2 thousand crore
2. Capital Expenditure : Rs. 45.7 thousand crore
In which
– Capital Outlay : Rs. 29.7 thousand crore
– Public Debt : Rs. 14.6 thousand crore
– Loans and Advances : Rs. 1,314.85 crore
Total Expenditure (Revenue + Capital): 2.37 lakh crore
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2. बजट 2022-23 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 9.8%
b. 9.7%
c. 9.6%
d. 9.5%
Answer: b. 9.7%
– बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 7,45,310 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.7 प्रतिशत ज्यादा है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP ग्रोथ रेट का अनुमान 9.8% था।
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3. बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 0.47%
b. 1.47%
c. 2.47%
d. 3.47%
Answer: d. 3.47%
– रुपए में यह घाटा 25.8 हजार करोड़ रुपए है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. बजट 2022-23 के तहत बिहार के महत्वपूर्ण विभागों को कितना बजट आवंटित किया गया है?
– शिक्षा विभाग : 22.19 हजार करोड़ रुपए
– ग्रामीण विकास विभाग: 15. 1 हजार करोड़ रुपए
– समाज कल्याण विभाग: 8.1 हजार करोड़ रुपए
– ग्रामीण कार्य विभाग: 7.9 हजार करोड़ रुपए
– स्वास्थ्य विभाग: 7.03 हजार करोड़ रुपए
– पथ निर्माण विभाग: 4.4 हजार करोड़ रुपए
– नगर विकास एवं आवास विभाग: 4.05 हजार करोड़ रुपए
– जल संसाधन विभाग: 3.2 हजार करोड़ रुपए
– कृषि विभाग: 2.7 हजार करोड़ रुपए
– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 1.9 हजार करोड़ रुपए
– अन्य विभाग: 22.9 हजार करोड़ रुपए
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5. वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि
– सर्व शिक्षा अभियान (एस॰एस॰ए॰) (समग्र शिक्षा): 15.6 हजार करोड़ रुपए
– सबके लिए आवास (ग्रामीण): 8.6 हजार करोड़ रुपए
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: 5.01 हजार करोड़ रुपए
– प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम॰डी॰एम॰): 3.1 हजार करोड़ रुपए
– एन आर एच एम सहित राष्टीय स्वास्थ्य मिशन: 3.07 हजार करोड़ रुपए
– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई॰सी॰डी॰एस॰): 3.06 हजार करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा): 2.5 हजार करोड़ रुपए
– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंमानव संसाधन: 2.08 हजार करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन॰आर॰एल॰एम॰): 1.9 हजार करोड़ रुपए
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 1.7 हजार करोड़ रुपए
– ए॰डी॰बी॰ (नाबार्ड से ऋण): 1.5 हजार करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना: 1.4 हजार करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना: 960 करोड़ रुपए
– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 950 करोड़ रुपए
– त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰) तथा
जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम: 912 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 810 करोड़ रुपए
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना-वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के
लिए सड़क सम्पर्क परियोजना: 754 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गणावत्ता प्रभावित क्षेत्र): 728 करोड़ रुपए
– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 700 करोड़ रुपए
– वृहद सड़कें (राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र): 663 करोड़ रुपए
– स्मार्ट सिटी मिशन: 620 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्य क्रम: 600 करोड़ रुपए
– केन्द्रीय सड़क निधि: 600 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य फसल सहायता योजना: 542 करोड़ रुपए
– कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड से ऋण): 530 करोड़ रुपए
– सबके लिए आवास (शहरी): 524 करोड़ रुपए
– अनुसूचित जाति/जनजाति के भवन: 480 करोड़ रुपए
– पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण: 459 करोड़ रुपए
– अभियंत्रण महाविद्यालय भवन: 400 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन येाजना: 389 करोड़ रुपए
– आपातकालीन कोशी बाढ़पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक से ऋण: 375 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री पोशाक योजना: 350 करोड़ रुपए
– पंचायत सरकार भवन: 330 करोड़ रुपए
– नीली क्रांति-समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना-2020-21)(पी॰एम॰एम॰एस॰वाई॰): 328 करोड़ रुपए
– स्टेडियम एवं खेल संरचना: 325 करोड़ रुपए
– छात्रवृत्ति/वजीफा: 303 करोड़ रुपए
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 300 करोड़ रुपए
– स्वच्छ भारत मिशन-2: 290 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना: 262 करोड़ रुपए
– सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त कार्य का पुनरीक्षण: 262 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई॰एस॰एस॰एन॰आई॰पी॰ सहित): 261 करोड़ रुपए
– आंगनबाड़ी सेवाएँ: 258 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री साइकिल योजना: 243 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 240 करोड़ रुपए
– अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम: 215 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन: 200 करोड़ रुपए
– प्रारम्भिक विद्यालय भवन: 200 करोड़ रुपए
– ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास: 198 करोड़ रुपए
– हवाई अड्डे के निर्माण: 196 करोड़ रुपए
– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास: 155 करोड़ रुपए
– सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन: 151 करोड़ रुपए
– खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड से ऋण): 150 करोड़ रुपए
– पटना मैट्रो रेल: 150 करोड़ रुपए
– उद्यान विकास योजना: 140 करोड़ रुपए
– इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवन: 140 करोड़ रुपए
– पर्यटकीय विकास: 133 करोड़ रुपए
– आंगनबाड़ी के केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक यो जना 119.19 करोड़ रुपए
– औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन: 118 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: 105 करोड़ रुपए
– स्किल स्ट्रैंथिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समंटे (STRIVE): 102 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में: 100 करोड़ रुपए
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6. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (वित्तीय वर्ष 2022-23)
– वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात निश्चय-2 अन्तर्गत कुल 5 हजार करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।
इन सात निश्चयों के लिए राशि का उपबंध
– युवा शक्ति- बिहार की प्रगति: 1.5 हजार करोड़ रुपए
– सशक्त महिला, सक्षम महिला: 900 करोड़ रुपए
– हर खेत तक सिंचाई का पानी: 600 करोड़ रुपए
– स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव: 847 करोड़ रुपए
– स्वच्छ शहर-विकसित शहर: 550 करोड़ रुपए
– सुलभ सम्पर्कता: 450 करोड़ रुपए
– सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा: 500 करोड़ रुपए
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