यह 7 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) का विधेयक पेश किया?
Which state government introduced the Uniform Civil Code (UCC) Bill in the Assembly?
a. उत्तर प्रदेश
b. बिहार
c. उत्तराखंड
d. मध्य प्रदेश
Answer: c. उत्तराखंड
– उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून (UCC) का विधेयक पेश किया।
– विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड, UCC लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य होगा।
समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) क्या है?
– आमतौर पर देश में दो तरह के कानून होते हैं – क्रिमिनल कानून और सिविल कानून
क्रिमिनल लॉ
– इसमें चोरी, लूट, मार-पीट, हत्या, धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है।
– इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है।
सिविल कानून
– इसके तहत शादी-ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला आता है। – भारत के अलग-अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति-रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का महत्व है।
– इस वजह से इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहा जाता है।
– जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है।
– जबकि हिन्दुओं की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट के जरिए होता है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ हैं।
समान नागरिक संहिता (UCC)
– इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है।
– यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।
– जैसे – पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है।
– तो एक ही कानून बन जाएगा, जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा।
– हालांकि उत्तराखंड सरकार के नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा जा रहा है।
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2. उत्तराखंड सरकार के ‘समान नागरिक संहिता’ विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे?
The provisions of the Uttarakhand Government’s ‘Uniform Civil Code’ Bill will not apply to which of the following?
a. मुस्लिम
b. हिन्दू
c. जनजाति
d. जैन
Answer: c. जनजाति
– इस विधेयक के प्रावधान जनजाति समुदायों पर लागू नहीं होंगे।
– इन जनजातियों में थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय शामिल हैं।
– विधेयक में कहा गया है कि, “इस संहिता में निहित कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगी, जिनके प्रथागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित है।”
‘समान नागरिक संहिता’ विधेयक के प्रावधान
लिव-इन रिलेशिनशिप के लिए नियम
– लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। – इसके टर्मिनेशन (रिश्ता खत्म करने) का भी पंजीकरण करवाना होगा।
– एक महीने से ज्यादा समय तक बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन में रहने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है।
एक से अधिक व्यक्तियों के साथ विवाह पर प्रतिबंध
– विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो।
– इसके तहत द्विविवाह या बहुविवाह पर रोक लगाई गई है।
– विवाह का पंजीकरण (लोकल बॉडी में) अनिवार्य होगा।
– पुनर्विवाह के लिए किसी भी प्रकार की शर्त पर रोक रहेगी (जैसे हलाला, इद्दत)।
पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र
– पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष है।
– वर्जित विवाह परिभाषित किए गए, सगे और चचेरे, ममेरे भाई बहन से विवाह वर्जित होगा, लेकिन यदि किसी धर्म में पहले से ही इसका रिवाज और मान्यता है तो वो ऐसे विवाह की इजाजत होगी।
माता-पिता की संपत्ति पर लड़कियों को समान अधिकार
– नए कानून के ड्राफ्ट में कहा गया है कि माता-पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार होगा।
पत्नी की मौत हो तो पति उसके माता-पिता की जिम्मेदारी उठाएगा
– नए कानून में कहा गया है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा।
एडॉप्शन की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी
– नए कानून के मुताबिक सभी को एडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। साथ ही किसी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
उत्तराखंड
– मुख्यमंत्री – पुष्कर सिंह धामी
– राज्यपाल – गुरमीत सिंह
– राजधानी – देहरादून और गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)
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3. केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ (फेंसिंग) लगाने का फैसला किया?
The Central Government decided to install fencing on the 1643 km long border between India and which neighboring country?
a. चीन
b. म्यांमार
c. श्रीलंका
d. भूटान
Answer: b. म्यांमार
– केंद्र सरकार 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ (फेंसिंग) लगावाएगी।
– यह सीमा भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है।
– बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।
– गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से, मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है।
– इसके अलावा, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम (HSS) के जरिए बाड़ लगाने की दो पायलट परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।
– अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर एक किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी। फिलहाल मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
फेंसिंग क्यों
– केंद्र सरकार, अवैध घुसपैठियों और विद्रोहियों की भारत में एंट्री को रोकने के लिए म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR – Free Movement Regime) को खत्म करने पर विचार कर रही है।
म्यांमार
– राजधानी – नेपीडॉ
– पुराना नाम – बर्मा
– राष्ट्रपति – माइंट स्वे
– प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष – मिन आंग ह्लाइंग
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4. केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) खत्म करने पर विचार कर रही है?
The Central Government is considering ending the Free Movement Regime (FMR) of which neighboring country?
a. नेपाल
b. भूटान
c. म्यांमार
d. श्रीलंका
Answer: c. म्यांमार
मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) क्या है?
– FMR भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
– इसे 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था, उस समय जब भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध बढ़ रहे थे।
FMR क्यों लागू किया गया था?
– इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का सीमांकन 1826 में अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राय लिए बिना किया गया था।
– सीमा ने प्रभावी ढंग से एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना दो देशों में विभाजित कर दिया।
– वर्तमान भारत-म्यांमार सीमा अंग्रेजों द्वारा खींची गई रेखा को दर्शाती है।
– इस क्षेत्र के लोगों के बीच सीमा पार मजबूत जातीय और पारिवारिक संबंध हैं।
– मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां के कुछ घर म्यांमार में हैं।
– नागालैंड के मोन जिले में, सीमा वास्तव में लोंगवा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती है, जिससे उनका घर दो हिस्सों में बंट जाता है।
– लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने के अलावा, FMR को स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना था।
– इस क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाटों के माध्यम से सीमा पार व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है।
– कम आय वाली अर्थव्यवस्था को देखते हुए, स्थानीय आजीविका को बनाए रखने के लिए ऐसे आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हैं।
– म्यांमार में सीमावर्ती लोगों के लिए भी, भारतीय शहर अपने देश की तुलना में व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए अधिक करीब हैं।
तो फिर एफएमआर पर आलोचनात्मक चर्चा क्यों की जा रही है?
– म्यांमार से भारत में आदिवासी कुकी-चिन लोगों का अवैध प्रवास मणिपुर में चल रहे संघर्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक है।
– जबकि मैतेई लोगों ने इन अवैध प्रवासियों और भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) पर कथित “नार्को-आतंकवादी नेटवर्क” पर राज्य में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया है
– राज्य में इस आरोपित और संवेदनशील बहस के बीच, एफएमआर पर सवाल उठाए गए हैं।
– हालांकि यह स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद है और भारत-म्यांमार संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक है, लेकिन अतीत में अवैध आप्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और बंदूक चलाने में अनजाने में मदद करने के लिए इसकी आलोचना की गई है।
म्यांमार
– राजधानी – नेपीडॉ
– पुराना नाम – बर्मा
– राष्ट्रपति – माइंट स्वे
– प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष – मिन आंग ह्लाइंग
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5. तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम (abbreviation) टीएस (TS) बदलने का फैसला किया है, नया नाम क्या होगा?
Telangana state government has decided to change the abbreviation of the state to TS, what will be the new name?
a. टीजी / TG
b. टीजीजी / TGG
c. टीएसजी / TSG
d. टीएल / TL
Answer: a. टीजी / TG
– मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता वाली तेलंगाना कैबिनेट ने 5 फरवरी 2024 की बैठक में अपने राज्य के संक्षिप्त नाम को बदलने का फैसला किया है।
– कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्र सरकार के राजपत्र में TS की जगह TG होगा।
– वर्ष 2014 में तेलंगाना के राज्य का गठन हुआ था।
– मौजूदा सरकार का आरोप है कि तत्कालीन सरकार तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने अपनी पार्टी से मेल खाने के लिए राज्य का संक्षिप्त नाम ‘टीजी’ के बजाए ‘टीएस’ कर दिया था जो गलत है।
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6. तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया, नया गान क्या है?
Telangana government decided to change the national anthem, what is the new anthem?
a. तेलंगाना हमारा
b. भारत का तेलंगाना
c. भारतीय तेलंगाना
d. जया जया हो तेलंगाना
Answer: d. जया जया हो तेलंगाना
– कैबिनेट की मीटिंग में राज्यगान को भी बदलने का फैसला लिया गया है।
– अब आंद्रे श्री के ‘जया जया हो तेलंगाना’ को राज्य गान बनाया जाएगा
– राज्य की प्रतीकात्मक देवी, तेलंगाना तल्ली को भी एक नए रूप में फिर से तैयार किया जाएगा।
तेलंगाना
– राजधानी – हैदराबाद
– मुख्यमंत्री – रेवंत रेड्डी
– राज्यपाल – तमिलिसाई सौंदर्यराजन
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7. PM मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया?
In which state did PM Modi lay the foundation stone of Maa Kamakhya Corridor in February 2024?
a. मिजोरम
b. मेघालय
c. नगालैंड
d. असम
Answer: d. असम
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2024 को असम में मां कामाख्या कॉरिडोर (498 करोड़ लागत) का शिलान्यास किया।
– इसके साथ उन्होंने असम में कुल 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया।
मां कामाख्या देवी कॉरिडोर
– असम में नीलांचल पहाड़ी पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा कई और मंदिर हैं।
– पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के पांच मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर हैं।
– इन्हीं सब मंदीरों को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर तैयार होगा।
– नीलांचल तीन भागों यानी ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से मिलकर बना है।
असम
– राजधानी – दिसपुर
– मुख्यमंत्री – हिमंत बिस्वा
देश में पांच अन्य मंदिर कॉरिडोर
– जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर, पुरी (ओडिशा) : 800 करोड़ – उद्घाटन 17 जनवरी
– काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर, वाराणसी (UP) : लागत 332 करोड़ – उद्घाटन 14 फरवरी 2022
– महाकाल लोक, उज्जैन (मध्य प्रदेश) : लागत 850 करोड़ – उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022
– बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर : लागत 262 करोड़ – काम जारी है
– देवभूमि कॉरिडोर, द्वारिका (गुजरात) – काम जारी है।
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8. किस रूसी अंतरिक्ष यात्री (cosmonaut) ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकार्ड बनाया?
Which Russian astronaut made the world record for spending the most time in space?
a. फ्रैंक रूबियो
b. ओलेग कोनोनेंको
c. येलेना कोंडाकोवा
d. येलेना सेरोवा
Answer: b. ओलेग कोनोनेंको
– रूसी अंतरिक्ष यात्री (cosmonaut) ओलेग कोनोनेंको ने ये रिकार्ड 4 फरवरी 2024 को पूरा किया।
– ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है।
– उन्होंने अपने ही देश के जेनेडी पडाल्का के 878 दिन, 11 घंटे और 30 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
लक्ष्य : 1000 दिन स्पेस में बिताने का
– रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ओलेग दोबारा यानि 5 जून 2024 को स्पेस स्टेशन के लिए भेजे जाएंगे।
– तब वह अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले रिकॉर्डधारी अंतरिक्षयात्री हो जाएंगे।
– जैसे ही 23 सितंबर 2024 को उनकी यात्री पूरी होगी. वो अंतरिक्ष में 1110 दिन बिता चुके होंगे।
नोट – अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को रूसी लोग कॉस्मोनॉट कहते हैं, जबकि अमेरिकी लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। भारत में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट कहा जाएगा।
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9. सुरक्षित इंटरनेट दिवस (safer internet Day) वर्ष 2024 में कब मनाया गया?
When was Safer Internet Day celebrated in the year 2024?
a. 3 फरवरी
b. 4 फरवरी
c. 5 फरवरी
d. 6 फरवरी
Answer: d. 6 फरवरी
2024 की थीम:
– बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ
– Together for a Better Internet
– सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है।
– वर्ष 2024 में इसे 6 फरवरी को मनाया गया।
– जबकि 2025 में 11 फरवरी को मनाया जाएगा।
– यह दिवस बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है।
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10. उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) कौन बनी?
Who became the first woman Chief Justice of Uttarakhand?
a. मौसमी सेन
b. रितु बाहरी
c. रितु अवस्थी
d. मंजुला कोइला
Answer: b. रितु बाहरी
– न्यायमूर्ति (judge) रितु बाहरी ने 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली ।
– राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई।
– इससे पहले रितु बाहरी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं।
