यह 4 & 5 जून 2023 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में ये महत्वपूर्ण सवाल-जवाब की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के 10 सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. किस देश ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल लिए?
Which country opened 102 secret police stations in 53 countries of the world?
a. भारत
b. चीन
c. ईरान
d. रूस
Answer: b. चीन
– चीन ने दुनिया के 53 देशों में 102 गुप्त पुलिस स्टेशन (secret police stations) बना लिए हैं। यहां गुप्त ज्यूडीशियल सिस्टम भी चल रहा है।
– स्पेन के एक समूह ‘सेफगार्ड डिफेंडर्स’ ने यह खुलासा किया है।
– जर्मन मिनिस्टर ने 15 मई 2023 को कहा कि आब्जेक्शन के बावजूद चीन उनके देश में पुलिस एक्टिविटी चला रहा है।
– अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अप्रैल 2023 में एक गुप्त पुलिस स्टेशन पर छापा मारा और कई चीनियों को गिरफ्तार किया।
– जिन 52 देशों में चीन के सीक्रेट पुलिस स्टेशन हैं, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे ताकतवर देशों में भी हैं।
– अब इस मुद्दे पर पश्चिमी देश का चीन से टकराव हो रहा है। ये देश चीनी सीक्रेट पुलिस स्टेशन को हटाने के लिए एक्शन ले रहे हैं।
चीन ने क्यों बनाए सीक्रेट पुलिस स्टेशन
– स्पेन स्थित समूह सेफगार्ड डिफेंडर्स जांच द्वारा की गई एक जांच के अनुसार, चीन इसे ‘सर्विस स्टेशन’ बताता है।
– चीन कहता है कि, इन सर्विस स्टेशन को चीनी नागरिकों के लिए एडमेनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए स्थापित किया गया है। जैसे कि – चीनी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल, पासपोर्ट रिन्युअल, नागरिकों की मदद करना, आदि।
– चीन ने दावा किया कि दुनिया भर में चीनी नागरिकों द्वारा ‘ऑनलाइन धोखाधड़ी’ के बढ़ने के कारण ही उसने इन ‘सर्विस स्टेशनों’ की स्थापना की।
– दरअसल, कोविड-19 महामारी के बाद चीन ने सितंबर 2022 में ‘एंटी-टेलीकॉम एंड ऑनलाइन फ्रॉड लॉ (एटीओएफएल)’ पारित किया, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए विदेशी चीनी नागरिकों को जवाबदेह ठहराया गया।
हकीकत में चीन क्या कर रहा है?
– ‘सेफगार्ड डिफेंडर्स’ का कहना है कि हकीकत में चीन कुछ और ही कर रहा है।
– चीन इसके जरिए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाले दुनियाभर में फैले चीनियों को कंट्रोल कर रहा है।
– ये पुलिस स्टेशन विदेशी चीनी व्यक्तियों से जुड़ी सभी प्रकार की अवैध और आपराधिक गतिविधियों पर भी नकेल कसते हैं।
– कई निर्दोष चीनी नागरिकों को संदिग्ध लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे एटीओएफएल (कानून) के तहत कठोर कार्रवाई का सामना पड़ रहा है।
– रिपोर्टों में कहा गया है कि ‘संदिग्धों’ को अक्सर धमकियों, तस्करी और डराने-धमकाने के माध्यम से धोखाधड़ी में फंसाया जाता है।
– चीनी पुलिस स्टेशन उनके घरों या उनके रिश्तेदारों के घरों में बिजली और पानी की आपूर्ति रोकने का काम करते हैं।
– चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने खुद माना है कि जुलाई 2022 तक 230,000 चीनी ‘संदिग्धों’ तक पहुंच बनी, जिन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी।
– चीन के सीक्रेट पुलिस स्टेशनों ने इन चीनियों को विदेश से चीन लौटने के लिए राजी किया।
– चीन ने नौ देशों की लिस्ट भी बनाई हुई है, जहां उसे लगता है कि चीनी लोग यहां फ्रॉड करते हैं। इन देशों में तुकिये, यूएई, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया मलेशिया, फिलिपींस और इंडोनेशिया शामिल है।
दुनिया भर में चीन के सीक्रेट पुलिस का विस्तार
– न्यूजपेपर ‘द हिन्दू’ के अनुसार जनवरी 2022 में, ‘चीनी विदेशी संदिग्धों’ को टार्गेट करने के लिए, चीन ने 21 देशों के 25 शहरों में 30 सीक्रेट पुलिस स्टेशन के पहले बैच की स्थापना की थी।
– इसमें कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, यूके, सूरीनाम, पेरू, ब्राजील, चिली, पनामा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, म्यांमार, कंबोडिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, जापान, लाओस, किर्गिस्तान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, उलानबटार, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी शामिल हैं।
चीन की गुप्त पुलिस को लेकर वैश्विक चिंता
– इन पुलिस सर्विस स्टेशनों के माध्यम से अपने विदेशी नागरिकों पर चीन की कड़ी कार्रवाई ने कई देशों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
– उनका मानना है कि चीन इन केंद्रों का इस्तेमाल द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों, लोकल ऑफिसर्स के अधिकार क्षेत्र और यूनाइटेड नेशनंस के नियमों को दरकिनार कर दूसरे देशों में वैकल्पिक पुलिसिंग और न्यायिक प्रणाली स्थापित करने के लिए कर रहा है।
– नवंबर 2022 में, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और जर्मनी सहित बारह देशों ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की कि क्या बीजिंग ने अपने क्षेत्र में ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं।
देशों का एक्शन
– 15 मई 2023 को जर्मनी की सरकार ने चीन से कहा है कि उसके यहां दो विदेशी पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। इससे पहले, नवंबर 2022 में भी जर्मनी ने चीन से देश के सीक्रेट पुलिस स्टेशनों को बंद करने को कहा था।
– अप्रैल 2023 में अमेरिका में FBI ने दो चीनियों को गिरफ्तार किया और सीक्रेट पुलिस स्टेशन बंद करवाए।
– दिसंबर 2022 में, प्राग में दो विदेशी चीनी सर्विस स्टेशनों को चेक गणराज्य के अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था।
– कनाडा, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी धरती पर चीन के ‘गुप्त पुलिस स्टेशनों’ को लेकर भिड़ चुके हैं।
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2. मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया?
Under whose chairmanship did the Central Government set up a judicial commission to probe the Manipur ethnic violence?
a. जस्टिस अजय लांबा
b. जस्टिस राकेश वर्मा
c. जस्टिस विजय गोलाटी
d. जस्टिस विक्रम कश्यप
Answer: a. जस्टिस अजय लांबा
– केंद्र सरकार ने हाइकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गा गठन किया है।
– अन्य दो सदस्य, असम-मेघालय कैडर के 1982 बैच रिटायर्ड IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और तेलंगाना कैडर के 1986 बैच के रिटायर्ड IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर हैं।
– इस ज्यूडीशियल कमीशन के गठन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी।
98 लोगों की जान गई
– मणिपुर जातीय हिंसा में 3 मई से 4 जून 2023 तक 98 लोगों मौत हो चुकी है। सैंकड़ों घर जला दिए गए।
– जबकि 35,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ा।
जांच आयोग क्या करेगा?
– आयोग का काम हिंसा, उसके कारणों की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने की है।
– आयोग 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
– यह इस बात की भी जांच करेगी कि क्या हिंसा और दंगों को रोकने और उनसे निपटने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक उपाय किए गए थे?
इम्फाल-दीमापुर नेशनल हाइवे-2 ठप, गृह मंत्री ने की अपील
– गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून 2023 को मणिपुर के लोगों से इम्फाल-दीमापुर नेशनल हाइवे-2 से अवरोध हटाने की अपील की।
– ताकि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें।
– दरअसल, मणिपुर में घाटी क्षेत्रों तक किसी भी प्रकार की आपूर्ति के लिए राजमार्ग महत्वपूर्ण है।
– नागालैंड में दीमापुर से शुरू होकर, राजमार्ग मणिपुर में नागा और कुकी पहाड़ी जिलों से होकर गुजरता है।
– चूंकि मणिपुर में अभी तक रेल संपर्क नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग माल और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए जीवन रेखा है।
मणिपुर
सीएम – एन बीरेन सिंह
गवर्नर- अनुसुइया उइके
राजधानी – इंफाल
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3. केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगाया?
How many fixed-dose combination (FDC) drugs have been banned by the central government in June 2023?
a. 10
b. 13
c. 14
d. 78
Answer: c. 14
– केंद्र सरकार ने 4 मई 2023 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए 14 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।
– इनमें सिरदर्द, बदन दर्द, जुकाम, बुखार, बैक्टीरियल इंफेक्शन और अस्थमा की कई दवाएं शामिल हैं।
– सरकार ने इन्हें अनसेफ ड्रग्स माना है।
– इससे पहले 2016 में केंद्र सरकार ने 344 FDC दवाओं पर बैन लगाया था।
फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं का क्या मतलब?
– सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) के अनुसार
FDC वे दवाएं होती हैं, जिन्हें एक से अधिक एक्टिव इंग्रीडिएंट (दवाओं) से मिलाकर बनाया जाता है।
– उदाहरण के तौर पर पॉपुलर FDC दवा सुमो को निमेसुलाइड और पैरासिटामोल को मिलाकर बनाया गया है।
14 FDC पर केंद्र सरकार ने क्यों प्रतिबंध लगाया
केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन 14 FDC की कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स से लोगों को खतरा है।
– इनमें से कई दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही बेची और खरीदीं जा रहीं थीं।
– इसलिए इन FDC के उपयोग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया गया है।
किन FDC पर प्रतिबंध लगा
1. सालबुटामोल + हाइड्रॉक्सीएथिलथियोफ़िलाइन (एटोफ़िलाइन) + ब्रोमहेक्सिन
2. अमोनियम क्लोराइड + सोडियम साइट्रेट + क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट + मेन्थोल (100mg + 40mg + 2.5mg + 0.9mg), (125mg + 55mg + 4mg + 1mg), (110mg + 46mg + 3mg + 0.9mg) और (130mg + 55mg + 3mg + 0.5mg) प्रति 5 मिली
3. फ़िनाइटोइन + फेनोबार्बिटोन सोडियम
4. क्लोरफेनिरामाइन + कोडीन फॉस्फेट + मेन्थॉल सिरप
5. सालबुटामोल + ब्रोमहेक्सिन
6. पैरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Guaiphenesin
7. डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न + क्लोरफेनिरामाइन + गुइफेनेसिन + अमोनियम क्लोराइड
8. निमेसुलाइड + पेरासिटामोल फैलाने योग्य गोलियाँ
9. एमोक्सिसिलिन + ब्रोमहेक्सिन
10. फोल्कोडाइन + प्रोमेथाज़िन
11. क्लोरफेनिरामाइन मेलेट + डेक्स्ट्रोमेथोरफान + गुआइफेनेसिन + अमोनियम क्लोराइड + मेन्थॉल
12. क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + कोडीन सिरप
13. अमोनियम क्लोराइड + ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथोर्फन
14. ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न + अमोनियम क्लोराइड + मेन्थॉल
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4. रेल मंत्रालय ने ओडिशा रेल हादसे की जांच किस एजेंसी से करवाने का ऐलान किया?
Which agency has been recommended by the Ministry of Railways to investigate the Odisha train accident?
a. NIA
b. CBI
c. CAG
d. ED
Answer: b. CBI
ओडिशा सरकार ने कहा- हादसे में 288 नहीं, 275 जानें गईं
– ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने कहा कि हादसे में 288 नहीं, बल्कि 275 लोगों की जान गई है।
– उन्होंने कहा कि कुछ शव दो बार गिन लिए गए थे, इस वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई। हादसे में 1175 लोग घायल हुए
घटना की सीबीआई जांच होगी
– रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर (ओडिशा) में सीबीआई जांच कराने की बात कही।
– उन्होंने कहा – इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ।
– यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि दुर्घटना किसी तकनीकी या मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी या असामाजिक तत्वों के कारण, वैष्णव ने कहा, “इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है … टिप्पणी करना संभव है, लेकिन उचित नहीं… मैं स्वतंत्र एजेंसी (सीआरएस) द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद ही कुछ कहा जा सकता हूं।”
– रेल मंत्री के बयान से यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह मानवीय भागीदारी एक “मानवीय त्रुटि” कहलाने का परिणाम थी, या क्या जानबूझकर कार्रवाई या तोड़फोड़ की संभावना थी।
– बाद में रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा ने – शुरुआती तौर पर लगता है कि सिग्नल में गड़बड़ी थी।
रेलवे बोर्ड की मेंबर ने क्या कहा
– रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था।
– बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी।
– हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी खड़ी थी।
– कोरोमंडल एक्सप्रेस की जोरदार टक्कर, मालगाड़ी से हुई।
– टक्कर के बाद मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरीं।
– तीसरे ट्रैक पर आ रही बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी।
– उस समय दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड लिमिट (130 किलोमीटर प्रतिघंटा से कम) में थी।
– चूंकि मालगाड़ी में लोहा लदा हुआ था।
– इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ।
– इसी वजह से काफी लोगों की जान गई।
तकनीक कवच के बारे में
– ट्रेनों की टक्कर के रोकने वाली तकनीक कवच इस रूट पर इंस्टॉल नहीं की गई थी।
– भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है।
– इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं।
– सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने बनाया है।
2012 में मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था फर्स्ट ट्रायल
– भारत में कवच यानी TCAS का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में ही हो चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को ‘पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी’ कहा गया था।
– 2012 में हुई सफल टेस्टिंग के बावजूद न तो UPA और न ही NDA सरकार ने इस टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से आगे बढ़ाया।
– 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दो अलग-अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया।
ट्रायल के एक साल बाद भी सिर्फ 65 लोको इंजनों में लगा कवच टेक्नोलॉजी
– मई 2022 में अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे रोकने के लिए इंजनों को सुरक्षा कवच पहनाने की घोषणा की थी।
– एक साल बाद भी 19 रेलवे जोन में से सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन हैं। – इनमें सिर्फ 65 लोको इंजनों को ही कवच से लैस किया गया है।
– इसे लगाने का खर्च 30 लाख से 50 लाख प्रति किलोमीटर तक आता है।
– यह बाकी देशों में इस टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले पैसे का महज एक चौथाई है।
– ओडिशा रेल हादसे को लेकर ये बात सामने आ रही है कि सही से सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये रेल हादसा हुआ है।
– अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस व बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनों के इंजन में कवच लगा होता तो कुछ इस तरह से इस हादसे को टाला जा सकता था।
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5. विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) कब मनाया जाता है?
When is World Environment Day celebrated?
a. 4 जून
b. 5 जून
c. 6 जून
d. 7 जून
Answer: b. 5 जून
– वर्ष 2023 की थीम : #BeatPlasticPollution
मेजबान देश
– हर साल एक मेजबान देश तय किया जाता है। इस दिन का आयोजन कोटे डी आइवर द्वारा नीदरलैंड के साथ साझेदारी में किया।
– दुनिया प्लास्टिक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है।
– हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधे को केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
– इसमें से 10 फीसदी से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है।
– अनुमानित 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक झीलों, नदियों और समुद्रों में डंप कर दिया जाता है।
– आज, प्लास्टिक हमारे लैंडफिल को बंद कर देता है, समुद्र में चला जाता है। आग लगाने की वजह से यह जहरीले धुआं फैलाता है।
– इन सबकी वजह से प्लास्टिक पृथ्वी ग्रह के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बन गया है।
– इतना ही नहीं, माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे भोजन, पीने के पानी और हवा के जरिए शरीर में पहुंच रहे हैं।
– कई प्लास्टिक उत्पादों में खतरनाक योजक होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
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6. आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
When is the International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed?
a. 4 जून
b. 5 जून
c. 6 जून
d. 7 जून
Answer: a. 4 जून
– संयुक्त राष्ट्र (UN) दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है।
– दरअसल, 19 अगस्त 1982 को तब हुई जब इजराइल की हिंसा में फिलिस्तीन और लेबनान के बच्चों को युद्ध की हिंसा का शिकार होना पड़ा था और फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से इस बारे में कदम उठाने का आग्रह किया था। इसी के बाद यह दिवस घोषित किया गया।
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7. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की पहली महिला महासचिव कौन बनीं?
Who became the first woman Secretary General of the World Meteorological Organization (WMO)?
a. मारिया जोसेफ
b. रानी वर्मा
c. अता एडू
d. सेलेस्टे सौलो
Answer: d. सेलेस्टे सौलो (अर्जेंटीना की निवासी)
– विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की पहली महिला महासचिव अर्जेंटीना की सेलेस्टे सौलो चुनी गईं।
– विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव हर चार साल में होता है।
WMO के बारे में
स्थापना : 1950
सदस्य देश : 193
मुख्यालय : जिनेवा, स्विट्जरलैंड
– WMO संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है।
– यह मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार है।
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8. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है?
In which city the National Training Center for FSSAI has been established, which has been inaugurated by the Union Health Minister?
a. पटना
b. गाजियाबाद
c. चेन्न्ई
d. लखनऊ
Answer: b. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
– FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India
– केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने FSSAI के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया।
– यहां पर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी।
– यह फूड इंडस्ट्री में शामिल कर्मचारी, अधिकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
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9. भारत की पहली डीलक्स ट्रेन ‘डेक्कन क्वीन’ ने किस रूट पर संचालन की 93 वीं वर्षगांठ मनाई?
India’s first deluxe train ‘Deccan Queen’ celebrated 93rd anniversary of operation on which route?
a. मुंबई – पुणे
b. दिल्ली – मुंबई
c. मुंबई – चेन्नई
d. लखनऊ – दिल्ली
Answer: a. मुंबई और पुणे
– इस ट्रेन को दक्खन की रानी” के नाम से भी जाना जाता था।
– ट्रेन का संचालन 1 जून, 1930 को मुंबई और पुणे के बीच डेक्कन क्वीन के नाम से शुरू हुआ था।
– उस वक्त यहां की रेलवे कंपनी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था, जो बाद भी में सेंट्रल रेलवे कहलाया।
– ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद से अब तक इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं।
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10. किस राज्य सरकार ने ‘मो घरा’ योजना शुरू की?
Which state government launched the ‘Mo Ghara’ scheme?
a. पंजाब
b. ओडिशा
c. बिहार
d. मध्य प्रदेश
Answer: b. ओडिशा
– ओडिशा सरकार ने जून 2023 में मो घरा योजना शुरू की है।
– इसके तहत गरीबों के कच्चे मकानों को पक्के घरों में बदला जाना है।
– राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से राज्य के लगभग चार लाख लोग लाभान्वित हो सकते हैं।
– इसके तहत लाभार्थी को तीन लाख तक ऋण दिया जाएगा. यह रकम आने वाले 10 वर्ष में आसान किश्तों में वापस करना होगा। सरकार ने इसकी पात्रता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं।
– आने वाले दो वर्ष में इसके लिए दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लगने का अनुमान है।
– स्कीम में खास तौर से एससी/एसटी समुदाय और दिव्यंग लोगों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी
ओडिशा
सीएम – नवीन पटनायक
गवर्नर – गणेषी लाल
राजधानी – भुवनेश्वर
