यह 4 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में ये महत्वपूर्ण सवाल-जवाब की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के 10 सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताएं, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार एक साल के लिए बढ़ा दिया?
Name the cabinet secretary of the country, whose tenure has been extended by the central government for the third time by one year.
a. राजीव सिन्हा
b. दिनकर गुप्ता
c. राजीव गौबा
d. सामंत गोयल
Answer: c. राजीव गौबा
– अब वह 30 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगे।
– कैबिनेट सचिव का पद देश का शीर्ष नौकरशाही पद होता है।
– वह इस पद पर वर्ष 2019 में दो साल के लिए नियुक्त हुए थे।
– अब 3 अगस्त 2023 को तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
– वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं।
– राजीव गौबा को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। जिसके तहत पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।
– पंजाब में जन्मे श्री गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया था।
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2. केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया?
Union Government has upgraded ONGC Videsh Limited (OVL) to which Ratna status?
a. महारत्न
b. नवरत्न
c. मिनीरत्न
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: b. नवरत्न
– ONGC विदेश लिमिटेड, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनी ONGC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
– इसे नवरत्न का दर्जा देने का फैसला वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2023 को किया।
– इससे पहले ओएनजीसी विदेश कैटेगरी- 1 ‘मिनीरत्न’ थी।
– ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्राथमिक कारोबार भारत से बाहर तेल और गैस के उत्पादन के लिये संभावनाएँ तलाश करना है, जिसमें तेल और गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन शामिल है।
– ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का 17 देशों में 38 तेल और गैस की परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है ।
– वित्त वर्ष 2023 के दौरान इसका सालाना टर्नओवर 11,676 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ रुपये रहा।
ONGC
– स्थापना : 1956
– चेयरमैन : अरुण कुमार सिंह
ONGC विदेश लिमिटेड
– स्थापना : 1965
नवरत्न बनने के लिए मानक
– नवरत्न बनने के लिए कंपनी का पहले मिनीरत्न स्टेटस होना चाहिए।
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3. केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया?
Union Government upgraded Oil India Limited (OIL) to which Ratna status?
a. महारत्न
b. नवरत्न
c. मिनीरत्न
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. महारत्न
– वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं।
– महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को ही अपग्रेडेशन पर मिलता है।
– इसके लिए पिछले तीन सालों का औसतन टर्नओवर 25 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा होना चाहिए।
– औसत प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपए का होना जरूरी है। इसका ग्लोबल प्रजेंस जरूरी है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड
– स्थापना : 1959
– मुख्यालय : दुलियाजान (असम)
– चेयरमैन : डॉ. रंजीत रत्न
– ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन और तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है ।
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देश में PSU की कैटेगरी
– महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न कैटेगरी-1 और मिनिरत्न कैटेगरी-2
– महारत्न, नवरत्न का दर्जा CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कंपनियों के लिए होता है. इसमें प्राइवेट सेक्ट की कंपनियां शामिल नहीं हो सकती हैं
भारत में नवरत्न कंपनियों का दर्जा कब शुरू किया गया?
– वर्ष 1997
देश में महारत्न कंपनियों का दर्जा कब शुरू किया गया?
– वर्ष 2009
महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा मिलने का क्या लाभ है?
– उन्हें विकास का अधिक अवसर मिलता है। महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को प्रशासनिक स्वायत्तता, निवेश एवं विलय के लिए अधिकार तथा विस्तार हेतु अन्य नीतियों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
महारत्न कंपनियों के नाम की सूची
1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल इंडिया लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC)
9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
12. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ऑयल इंडिया लिमिटेड
‘नवरत्न’ कंपनियों के नाम की सूची
1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
6. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
7. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
8. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9. एनएमडीसी लिमिटेड
10. रेल विकास निगम लिमिटेड
11. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
12. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ONGC विदेश लिमिटेड
नोट – पहले भी 13 नवरत्न कंपनी थी। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड अब महारत्न कंपनी बन गई और ONGC विदेश लिमिटेड अब नवरत्न कंपनी बन गई। इसलिए संख्या 13 है।
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4. केंद्र सरकार के अनुसार भारत को पांच साल में पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत (polar research vessel) मिलेगा, इसकी लागत बताएं?
According to the central government, India will get its first polar research vessel in five years, tell its cost?
a. 1,600 करोड़
b. 2,300 करोड़
c. 2,500 करोड़
d. 2,600 करोड़
Answer: d. 2,600 करोड़
– केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने तीन अगस्त 2023 को राज्यसभा को इसके बारे में बताया।
– उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने ठिकानों को बनाए रखने के लिए अगले पांच वर्षों में अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) बनाना है।
– जहाज के संबंध में एक प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाने की उम्मीद है।
– सरकार इस (आइस ब्रेकर) जहाज का निर्माण देश में ही करना चाहती है।
क्यों जरूरी है ध्रुवीय अनुसंधान पोत
– भारत के पास वर्तमान में ध्रुवीय क्षेत्र (अंटार्कटिका) में तीन रिसर्च बेस स्टेशन हैं।
– देश को अनुसंधान स्टेशनों तक निरंतर पहुंच के लिए बर्फ तोड़ने वाले जहाजों की आवश्यकता है। ये जहाज कम बर्फ वाले जगह तक पहुंचे हैं, इसके बाद हेलीकॉप्टर से टीम स्टेशन तक पहुंचती है।
– पोलर रिसर्च वेसल न केवल ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान और रसद पहुंचाने का कार्य करता है, बल्कि दक्षिणी महासागर सहित समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च मंच के रूप में भी काम कर सकता है।
पहले भी निकाला गया था जहाज के लिए टेंडर
– 2014 में कैबिनेट ने जहाज के अधिग्रहण के लिए ₹1,051 करोड़ की मंजूरी दी थी। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था।
– सरकार ने बाद में इस परियोजना को छोड़ दिया क्योंकि जिस कंपनी को जहाज बनाने का आदेश मिला था उसने कुछ शर्तें बढ़ा दी थीं, जो निविदा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थीं।
– हालांकि अब एक और प्रयास शुरू किया गया है।
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5. FIDE लाइव रैंकिंग (3 अगस्त) में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बने?
Who became India’s number one chess player by surpassing Viswanathan Anand in the FIDE Live Rankings (August 3)?
a. आदित्य एस सामंत
b. प्रणेष एम
c. सायंतन दास
d. गुकेश डी
Answer: d. गुकेश डी
– अगस्त 2023 के अंत में जब FIDE रेटिंग प्रकाशित होगी, तो विश्वनाथन आनंद 36 वर्षों में पहली बार शीर्ष रैंक वाले भारतीय नहीं होंगे।
– 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर गुकेश डी, जो पिछले साल अप्रैल में ही शीर्ष 100 में पहुंचे थे, अपने गुरु की जगह लेंगे।
– गुकेश ने अगस्त 2023 में FIDE विश्व कप के दूसरे दौर में मिस्ट्राडिन इस्कंदारोव को हराकर यह उपलब्धि हासिल की, 2755.9 की लाइव रेटिंग तक पहुंचे और क्लासिक ओपन वर्ग में 9 वें स्थान पर पहुंच गए।
– FIDE का यह इवेंट अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहा है।
– इससे पहले जुलाई 2023 में, 17 वर्षीय खिलाड़ी, एक अन्य पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पछाड़कर 2750 रेटिंग का आंकड़ा पार करने करने वाले सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बने थे।
FIDE लाइव रैंकिंग (3 अगस्त 2023) को टॉप 10 खिलाड़ी
FIDE
– स्थापना : 20 जुलाई, 1924
– मुख्यालय : लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
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6. किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोईन अली ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की?
Which country’s cricketer Moeen Ali announced his retirement from Test cricket?
a. भारत
b. पाकिस्तान
c. इंग्लैंड
d. ऑस्ट्रेलियाा
Answer: c. इंग्लैंड
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7. पीएसईबी (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड) पैनल ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (EPIL) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना?
Who has been selected by the PSEB (Public Enterprises Selection Board) panel as the Chairman and Managing Director of Engineering Projects India Limited (EPIL)?
a. शिवेंद्र नाथ
b. राहुल सिंह
c. विवेक यादव
d. आसाराम सिंह
Answer: a. शिवेंद्र नाथ
– सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित प्रमुख पदों पर व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति की जिम्मेदारी है।
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (EPIL)
– यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
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8. माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया?
Who has been appointed as the new Corporate Vice President of Microsoft India and South Asia by Microsoft?
a. राहुल महाजन
b. पुनीत चंदोक
c. राकेश यादव
d. विशाल अग्रवाल
Answer: b. पुनीत चंदोक
– वे भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित पूरे दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसायों के एकीकरण की देखरेख करेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट
– संस्थापक: बिल गेट्स, पॉल एलन
– मुख्यालय: रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य
– चेयरमैन: सत्य नदेला (चेयरमैन और CEO)
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9. भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी?
Which neighboring country of India approved the security agreement with America?
a. भूटान
b. चीन
c. पाकिस्तान
d. श्रीलंका
Answer: c. पाकिस्तान
– पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को चुपचाप मंजूरी दे दी।
– पाकिस्तान का अमेरिका के साथ पिछले सुरक्षा समझौता वर्ष 2005 में हुआ था और वह 2020 में समाप्त हो चुका है।
– अब इस समझौते को पाकिस्तान ने फिर से किया है।
– सीआईएस-एमओए एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका अपने सहयोगियों और देशों के साथ हस्ताक्षर करता है और जिनके साथ वह करीबी सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है।
– दोनों देशों ने अब उस व्यवस्था को फिर से मान्यता दे दी है जिसमें संयुक्त अभ्यास, संचालन, प्रशिक्षण, बेसिंग और उपकरण शामिल हैं।
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10. सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताते हुए मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी?
On what grounds did the Supreme Court stay the sentence of Rahul Gandhi in the defamation case?
a. ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताना / Trial judge not giving any specific reason for imposing maximum sentence
b. अधिकतम सजा की जरूरत नहीं / No need for maximum sentence
c. उपरोक्त सभी / All of the above
d. इनमें से कोई नहीं / none of these
Answer: a. ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताना / Trial judge not giving any specific reason for imposing maximum sentence
– कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
– सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने 4 अगस्त 2023 को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी।
– हालाँकि, अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणियाँ, यदि की गईं, तो अच्छी नहीं थीं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को कुछ हद तक सावधानी बरतनी चाहिए और राहुल गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था।
– इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
– अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता। ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा देने के कारण बताएं। हालांकि, अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
– आदेश के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यह कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे सांसद के तौर पर अयोग्यता हुई है, कार्यवाही के लंबित रहने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- अधिकतम सजा क्यों दी गई?
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। वह (अदालत) जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई? कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते।
क्या था मामला
– राहुल गांधी को इस मामले में सबसे पहले सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसने 23 मार्च को 2019 कोलार राजनीतिक रैली में उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है” के लिए उन्हें दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी
