29th January 2022 Current Affairs

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1. केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्‍य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) किसे नियुक्‍त किया?

a. डॉ. विश्‍वकर्मा शर्मा
b. डॉ. वी अनंत नागेश्वरन
c. वी नागेश्‍वर रेड्डी
d. आकाश सुभ्रमण्‍यम

Answer: b. डॉ. वी अनंत नागेश्वरन

– वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि डॉ. वी अनंत नागवेश्‍वर ने 28 जनवरी 2022 को मुख्‍य आर्थिक सलाहकार के तौर पर ज्‍वाइन कर लिया।
– नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार दो दिनों के बाद 31 जनवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे जारी करने वाली है।
– इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को साल 2022-23 के लिए बजट भी पेश करना है।

पूर्व आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल समाप्‍त
– इससे पहले केवी सुब्रमण्यन देश के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार थे।
– दिसंबर 2021 में ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था।
– तब से अब तक नए CEA की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। केवी सुब्रमण्यन तीन साल तक देश के CEA रहे।

कौन हैं डॉ. वी अनंत नागेश्वरन?
– अक्टूबर 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट-टाइम मेंबर भी नियुक्त किया गया था। दो साल तक इस कमेटी के मेंबर रहे।
– पढाई : उन्‍होंने 1985 में IIM, अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई की।
– 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फाइनेंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की।
– स्विट्जरलैंड में कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रिसर्च वर्क में बड़ी भूमिका निभाई है।
– वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस (चेन्‍नई में स्थित) के डीन रहे हैं। वहीं KREA यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर भी थे।

मुख्‍य आर्थिक सलाहकार (CEA) का काम?
– CEA, वित्‍त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक डिवीजन का हेड होता है।
– वह केंद्र सरकार के लिए आर्थिक मुद्दे पर सलाह देते हैं।
– कार्य : औद्योगिक विकास पर आर्थिक नीति बनाना। मासिक थोक मूल्य सूचकांक का संकलन करना एवं उसे जारी करना। प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के मासिक सूचकांक का संकलन करना एवं उसे जारी करना।

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2. पहली बार हुई भारत-मध्‍य एशिया शिखर सम्‍मेलन (India-Central Asia Summit) में भारत सहित किन देशों के राष्‍ट्राप्रमुखों ने हिस्‍सा लिया?

a. कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान
b. तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान
c. किर्गिजस्तान
d. उपरोक्‍त सभी

Answer: d. उपरोक्‍त सभी (कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान)

– यह समिट 27 जनवरी 2022 को वर्चुअली हुई।
– यह पहला भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन रहा।
– इस समिट को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने होस्ट किया।

देश के राष्ट्रपति जिन्होंने इस समिट में भाग लिया
– किर्गिजस्तान के सदिर जापरोव
– कजाकिस्तान के कसीम-जोमार्ट टोकयेव
– ताजिकिस्तान के इमोमाली रहमान
– तुर्कमेनिस्तान के गुरबांगुली बर्दीमुहामेदो
– उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव

पीएम नरेंद्र मोदी क्‍या कहा
– हम सभी अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा, समृद्धि के लिए आपसी सहयोग जरूरी है।
– भारत और मध्य एशिया के बीच राजनीतिक, विकास, सुरक्षा, समृद्धि के क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए सभी देशो को यूनिटी में रहना होगा।
– प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले तीस वर्षों में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड-मैप का आह्वान किया है।

इन बातों पर सहमति
– भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने ईरान के चाबहार पोर्ट के उपयोग के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब कि मध्‍य एशियाई देश इस पोर्ट का ज्‍यादा उपयोग करें। दरअसल, चाबहार पोर्ट ने इंडिया ने डेवपल किया है। क्‍योंकि पाकिस्‍तान की वजह से सेंट्रल एशिया में इंडिया का जमीनी संपर्क कट जाता है।

TAPI गैस पाइप लाइन प्रोजेक्‍ट को पूरा करने पर बातचीत
– India-Central Asia Summit में TAPI पाइपलाइन परियोजना के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर भी बात हुई।
– हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए, आपूर्ति की गारंटी के कारण, TAPI गैस पाइपलाइन योजनाओं (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पर अपने पैर खींचे हुए हैं।

TAPI के बारे में
– TAPI का फुल फॉर्म : तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया।
– TAPI पाइपलाइन (इसे पहले ट्रांस-अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था) एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है।
– 13 दिसंबर 2015 को, तुर्कमेनिस्तान ने $10 बिलियन की परियोजना पर काम शुरू किया था।
– यह प्रोजेक्‍ट 2019 में समाप्‍त होना था, लेकिन लगातार देर हो रही है।
– इसकी प्रस्‍तावित लंबाई 1800 किलोमीटर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्‍ड होगी।
– यह तुर्कमेनिस्तान के गलकीनाइश तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर फाजिल्का तक होगा।
– भारत में पंजाब की सीमा तक इसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर की होगी।
– भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इस पाइपलाइन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
– इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद कर रहा है।
– इसे Galkynysh – TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है।
– TAPI अफगानिस्तान को 14 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (mmscmd) प्राकृतिक गैस प्रदान करेगा, वहीं भारत और पाकिस्तान को 38 mmscmd प्राप्त होगा।
– यह प्रोजेक्‍ट 2019 में समाप्‍त होना था, लेकिन लगातार देर हो रही है।

प्रोजेक्‍ट में देरी की वजह
– इसमें भारत-पाकिस्‍तान में बीच तनाव भी एक मुद्दा है। तनाव की वजह से दोनों देशों में प्रोजेक्‍ट का काम बार-बार ठप हो जाता है।
– आतंकवादी गतिविधियाँ इस परियोजना के निर्माण तथा सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है।
– दोनों देश पाइपलाइन चालू होने पर होने वाले इसके संचालन कॉस्‍ट को लेकर भी मतभेद है।
– अफगानिस्‍तान की सत्‍ता पर तालिबान के कब्‍जे के बाद से तापी परियोजना रुकी हुई है।
– हालांकि तालिबान ने यह भी घोषणा की कि वे TAPI गैस पाइपलाइन पर काम फिर से शुरू करने के लिए 30,000 सैनिकों को तैनात करेगा।

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3. 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्‍य अतिथि कौन थे?

a. ब्‍लादिमीर पुतिन
b. गोटाबाया राजपक्षे
c. 5 मध्‍य एशियाई देशों के राष्‍ट्रपति
d. कोई नहीं

Answer: d. कोई नहीं

– कोविड-19 की वजह से लगातार दूसरी बार रिपब्लिक डे परेड समारोह में मुख्‍य अतिथि नहीं था।
– वैसे न्‍यूजपेपर द हिन्‍दू के अनुसार सरकार ने पांच सेंट्रल एशियन कंट्री (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान) के प्रेसिडेंट्स को आमंत्रित किया था।
– लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए परेड को भी छोटा किया गया और मुख्‍य अतिथि न बुलाने का फैसला हुआ।
– दरअसल, इंडिया- सेंट्रल एशिया समिट भी नई दिल्‍ली में आयोजित होना था, लेकिन यह वचुअली आयोजित हुआ।

2021 में भी नहीं थे मुख्‍य अंतिथि
– कोविड-19 की वजह से ही वर्ष 2021 में यूके के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने में असमर्थ जताई थी।
– यह लगातार दूसरा वर्ष (2022) है जब सरकार को COVID-19 महामारी के कारण मुख्य अतिथियों के निमंत्रण को रद्द करना पड़ा है।

इससे पहले कब नहीं अनुपस्थित थे मुख्‍य अतिथि
– 1952, 1953 और 1966 को छोड़कर हर साल विदेशी नेताओं ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है।
– तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे।

– 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे।
– 2018 में, गणतंत्र दिवस परेड में 10 राष्ट्राध्यक्षों वाले पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) का नेतृत्व मौजूद था।

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4. केंद्र सरकार के ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं हैं?

a. 400 ग्राम से हल्के
b. 500 ग्राम से हल्के
c. 300 ग्राम से हल्के
d. 250 ग्राम से हल्के

Answer: d. 250 ग्राम से हल्के

– नागरिक उड्डयन मंत्रालय (मिनिस्‍ट्री ऑफ सिविल एविएशन [मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया] ) ने 26 जनवरी 2022 में ‘ड्रोन सर्टिफिकेशन स्‍कीम’ जारी की।
– यह ड्रोन सर्टिफिकेशन स्‍कीम को लिब्रलाइज्‍ड ड्रोन रूल्‍स, 2021 के रूल 7 के तहत नोटिफाई किया गया है।
– यह स्‍कीम स्वदेशी विनिर्माण (indigenous manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है।
– यह ड्रोन के सर्टिफिकेशन को सिंपल, फास्‍टर और ट्रांसपैरेंट बनाने में मदद करेगा।

क्‍यों जरूरी है सर्टिफिकेशन
– दरअसल, ड्रोन भारत सहित दुनिया के लिए विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। खासतौर पर ट्रांसर्पोटेशन में उपयोग काफी ज्‍यादा बढेगा।
– ऐसे में ड्रोन से बहुत सारे खतरे भी हैं। इनसे निपटने के लिए सर्टिफिकेशन स्‍कीम लाई गई है।

उद्देश्‍य
– यह स्‍कीम, PLI (प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव) से जुड़ा है।
– इसके अनुसार भारत में वर्ल्ड लीडिंग ड्रोन सिस्टम बनाने की ओर काम किया जायेगा।
– इंडियन एयरस्पेस के लाखों ड्रोन पूरी सुरक्षा के साथ उड़ सकें।
– देश में डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से बनाये जा सकेंगे।
– ड्रोन सर्टिफिकेशन में काफी पारदर्शिता आ जायेगी और ड्रोन को सर्टिफिकेशन देने में काफी आसानी हो जायेगी।

इस स्कीम के तहत ड्रोन के लिए व्यवस्थाएँ
– इस स्कीम के तहत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है।
– इस प्लेटफॉर्म से ड्रोन के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) और रजिस्ट्रेशन को बनाया जायेगा।
– यह ड्रोन का रुट भी तय करेगा। एयरोप्‍लेन से अलग ड्रोन के लिए एक रूट तय रहेगा।
– यह व्यवस्था बिलकुल RTO के नियमों के जैसी होगी।
– डिजिटल स्‍काई प्लेटफॉर्म ही ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क देगा।
– नो परमिशन, नो टेक-ऑफ (NPNT)और फ्लाइट परमिशन भी यही देगा।
– यह ड्रोन के ऑपरेशन और ट्रैफिक को भी मैनेज करेगा।
– इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी RTO और ट्रैफिक पुलिस की होगी।

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अलग-अलग ड्रोन के लिए नियम

नैनो ड्रोन
– नैनो ड्रोन के श्रेणी में 250 ग्राम वाले वजन तक के ड्रोन कहे जाएंगे।
– यह सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाए जा सकते हैं।

नैनो ड्रोन के लिए नियम
– अप्रूवल टाइम की जरूरत नही होगी।
– स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी पडे़गी।

माइक्रो ड्रोन
– माइक्रो ड्रोन के श्रेणी में दो किलो वाले वजन तक के ड्रोन शामिल होते हैं।
– यह सिर्फ 60 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाए जा सकते हैं।

माइक्रो ड्रोन के लिए नियम
– दो दिन के अप्रूवल टाइम की जरूरत होगी।
– यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) की आवश्यकता होगी।
– डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म से अनुमति लेनी पड़ेगी।
– स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी पडे़गी।

मिनी, स्मॉल और लार्ज ड्रोन (2 -350 किलो तक)
– मिनी ड्रोन (2-25 किलो तक)
– स्मॉल ड्रोन (25-150 किलो तक)
– लार्ज ड्रोन (150 किलो से ज्यादा)
– यह तीनो ड्रोन्स भी सिर्फ 60 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाए जा सकते हैं।

इन तीनो ड्रोन्स के लिए नियम
– दो से सात दिन के अप्रूवल टाइम की जरूरत होगी।
– यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN)की आवश्यकता होगी।
– डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म से अनुमति लेनी पड़ेगी।
– स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी पडे़गी।
– फ्लाइट प्लान पर भी अनुमति लेनी पड़ेगी।

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ड्रोन का रूट कैसे निर्धारित किया जायेगा?
– डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा ड्रोन का रूट निर्धारित किया जायेगा।
– यलो और रेड जोन के हिसाब से एयरस्पेस मैप बनेगा।
– भारत के आसमान को तीन zones में डिवाइड किया जायेगा।
– जमीन से 400 फीट ऊपर ग्रीन जोन होगा। जबकि 200 फीट को यलो जोन।
– नो-गो एरिया जोन भी बनाए जायेंगे।
– यलो जोन का कवरेज पहले एयरपोर्ट से 45 किमी की दूरी तक था।
– अब इसको कम करके 12 किमी कर दिया गया है।
– ग्रीन जोन में फ्लाइट के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
– एक पायलट को यलो और रेड जोन में ड्रोन को उड़ाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी और अन्य संस्थाओं से भी अनुमति लेनी पड़ सकती हैं।

ड्रोन के सर्टिफिकेशन के लिए मैन्‍युफैक्‍चरर को ये डेटा देने होंगे
– टेस्‍ट डेटा और रिजल्‍ट
– वेट (वजन) सर्टिफिकेशन
– टाइप ऑफ लांच
– रिकवरी मैकेनिज्‍म इंस्‍ऑल्‍ड
– स्‍पीड

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5. गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में एक बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की?

a. जियो
b. वोडाफोन
c. एयरटेल
d. बीएसएनल

Answer: c. एयरटेल

– भारती एयरटेल और गूगल ने 28 जनवरी 2022 को एक लॉंग टर्म multi-year agreement समझौते की घोषणा की हैं।
– इस समझौते के तहत गूगल एक बिलियन डॉलर (लगभग 7,500 करोड़ रुपए) तक का निवेश करेगा।
– यह रकम Google for India Digitization Fund के 10 बिलियन डॉलर का हिस्सा हैं।
– इस फंड की घोषणा गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने वर्ष 2020 में ही कर दी थीं।
– गूगल का कहना है वह एयरटेल यह निवेश भारत के डिजिटल ecosystem के विकास में तेजी लाने के लिए कर रहा है।

गूगल व एयरटेल के समझौते में क्‍या है?
– इस पार्टनरशिप में equity निवेश (हिस्‍सेदारी) के साथ-साथ संभावित कॉमर्शियल समझौतों के लिए एक कोष शामिल होगा।
– गूगल, भारती एयरटेल में का 1.28 प्रतिशत हिस्‍सा 700 मिलियन डॉलर में खरीदेगा।
– जबकि 300 मिलियन डॉलर तक का निवेश सम्भावित multi-year commercial agreements के तहत होगा।
– दोनों कंपनियां लोगों को कम प्राइस रेंज में मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध करने पर फोकस करेगी।
– 5 जी नेटवर्क के लिए दोनों कंपनियां इंडिया में काम करेंगी।
– यह डील भारत में बिजनेस के लिए cloud ecosystem में तेजी लाने में भी मदद करेगा।
– यह डील regulatory approvals के अधीन है।

Google network virtualisation को बढ़ाया जायेगा
– वर्तमान में एयरटेल गूगल के 5G-ready Evolved Packet Core और Software Defined Network platforms का उपयोग कर रहा है।
– गूगल भारत में इसका विस्‍तार चाहता है। ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान कर सके।

कर्ज में डूबी एयरटेल के लिए राहत
– गूगल के निवेश से एयरटेल को राहत मिली है।
– एयरटेल के ऊपर AGR और स्‍पेक्‍ट्रम चार्ज सहित कई तरह का 1.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
– केंद्र सरकार के टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एयरटेल को बकाए राशि की जगह इक्विटी बेचने का सुझाव दिया था। जिसे एयरटेल ने ठुकरा दिया।
– वोडाफोन आयडिया (vi) ने इसी तरह के 16 हजार करोड़ के बकाए के बदले केंद्र सरकार को 35.8% इक्विटी दी है।
– ‘टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्‍ट्र’ ने 850 करोड़ रुपए के बकाए के बदले 9.5 प्रतिशत सरकार को दिया है।

गूगल ने भारत में पहले भी किया हैं निवेश
– भारतीय टेलिकॉम कंपनी में गूगल का यह दूसरा निवेश है।
– उसने वर्ष 2020 में रिलायंस जियो में 4.5 बिलियन डॉलर के निवेश किया था।
– तब गूगल ने रिलायंस जियो की 7.73 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।
– गूगल और जियो ने सस्ता स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट बनाने के लिए भी साझेदारी की हुई है।

गूगल
मुख्‍यालय : कैलिफोर्निया (यूएसए)
सीईओ : सुंदर पिचाई
पैरेंट कंपनी : अल्‍फाबेट

भारती एयरटेल
मुख्‍यालय : नई दिल्‍ली
चेयरमैन : सुनील भारती मित्‍तल
सीईओ : गोपाल विट्ठल

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6. चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया?

a. 4
b. 8
c. 10
d. 16

Answer: b. 8

– 19वां एशियन गेम्‍स 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच चीन के हांगझू में आयोजित किए जाएंगे।
– इस साल चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में 40 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें क्रिकेट भी एक है।
– दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए क्रिकेट के T-20 प्रारूप को भी इसमें शामिल किया गया है।
– क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 2014 के एशियाई खेलों (साउथ कोरिया में आयोजित) में खेला गया था। उस वक्‍त श्रीलंका ने गोल्‍ड जीता था।
– तो 8 साल बाद एशियन गेम्स में क्रिकेट की वापसी हुई है।

कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स में भी दिखेगा क्रिकेट
– एशियन गेम्स से पहले इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्रिकेट का रोमांच दिखेगा।
– ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम में इस साल जुलाई में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2022) में टी20 क्रिकेट को जगह दी गई है।
– इससे पहले 1998 कॉमनवेल्थ में क्रिकेट मैच खेले गए थे. हालांकि, इस बार सिर्फ महिला क्रिकेट ही इसका हिस्सा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमें शामिल हैं।

एशियन गेम्‍स पिछले और अगले ईवेंट्स

वर्ष और आयोजन स्‍थल
– 2018 : जकार्ता और पालेमबंग (इंडोनेशिया)
– 2022 : हांगझू (चीन)
– 2026 : आइची और नागोया (जापान)
– 2030 : दोहा (कतर)
– 2034 : रियाद (सऊदी अरब)

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7. केंद्रीय मंत्रालय MeitY ने वर्ष 2026 तक कितनी रकम के इलेक्‍ट्रॉनिक उत्‍पादन के सालाना लक्ष्‍य का रोडमैप जारी किया?

a. 200 बिलियन डॉलर
b. 300 बिलियन डॉलर
c. 400 बिलियन डॉलर
d. 500 बिलियन डॉलर

Answer: b. 300 बिलियन डॉलर (22.52 लाख करोड़ रुपए)

– रोडमैप का शीर्षक : $300 bn Sustainable Electronics Manufacturing & Exports by 2026.

MeitY full form
– Ministry of Electronics and Information Technology
– (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
– मंत्री कौन हैं : अश्‍वनि वैष्‍णव.

किसके सहयोग से मंत्रालय ने रोडमैप जारी किया
– MeitY ने India Cellular and Electronics Association (ICEA) के सहयोग यह रोडमैप 24 जनवरी 2022 को जारी किया।
– इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का शीर्ष उद्योग निकाय है।

क्‍या है इस रोडमैप में?
– दरअसल, 2022 में भारत में इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स का उत्‍पादन 75 बिलियन डॉलर (5.63 लाख करोड़ रुपए) का है।
– वर्ष 2026 तक इसे बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर (22.52 लाख करोड़ रुपए) करने का लक्ष्‍य बनाया गया है।
– मुख्‍य लक्ष्‍य विदेशों में निर्यात करना है।
– इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में किन सामानो का निर्माण : मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी और ऑडियो), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइटिंग, सेमीकंडक्‍टर चिप, टेलिकॉम इक्‍यूपमेंट्स, स्‍ट्रैटेजिक इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स शामिल हैं।
– नये बाजार, नये ग्राहक और ग्लोबल वैल्यू चैन (GVC) में एक बड़ा खिलाड़ी बनना ही इस 2nd phase का लक्ष्य हैं।
– इस रोडमैप के अनुसार अगले पाँच सालो में सिर्फ domestic market 65 बिलियन डॉलर से लेकर 180 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती हैं।
– इसके साथ ही निर्यात बढ़ने पर वर्ष 2026 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 शीर्ष निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
– केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ को मंजूरी दी थी।
– इसके तहत सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme) को मंजूरी दी है।
– मकसद है, भारत को सेमीकंडक्‍टर निर्माण में ग्लोबल हब बनाना।
– इस मिशन के तहत देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स के पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करने का प्‍लान है।

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8. राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप (National Women’s Ice Hockey Championship) किस केंद्र शासित प्रदेश (UT) ने जीती?

a. लद्दाख
b. जम्‍मू-कश्‍मीर
c. चंडीगढ़
d. दिल्‍ली

Answer: a. लद्दाख

– चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IHAI) ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया।
– चैंपियनशिप 15 से 21 जनवरी 2022 तक चली जिसमें लद्दाख की महिला टीम ने बाजी मारी।
– इस चैंपियनशिप में दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की छह टीमों ने भाग लिया।
– लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर और लद्दाख यूथ सर्विसेज एंड स्‍पोटर्स डिपार्टमेंट के सचिव रविंद्र कुमार ने विजेता टीम को बधाई दी।
– IHAI के अध्यक्ष-डॉ सुरिंदर मोहन बाली.

हिमाचल प्रदेश
सीएम – जयराम ठाकुर
गवर्नर – राजेंद्र विश्‍वनाथ अर्लेकर

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9. UNDP ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया?

a. रश्मि चाहर
b. प्राजक्‍ता कोली
c. केयरा आडवाणी
d. मिनी माथुर

Answer: b. प्राजक्‍ता कोली

– UNDP (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) ने प्राजक्‍ता कोली को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता (Biodiversity) के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी है।
– यूथ आइकन के रूप में चुनी गई कोली को मोस्टलीसेन उपनाम से भी जाना जाता है।

प्राजक्‍ता के बारे में-
– प्राजक्‍ता लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बालिका शिक्षा विषयों पर कई तरह के जागरूकता अभियान चलाती हैं।

ये मुद्दे उठा चुकी हैं प्राजक्‍ता
– प्राजक्‍ता ने #आईप्लेजटूबीमी के हिस्से के रूप में ‘शेमलेस’ के साथ ‘बॉडी शेमिंग’ और ‘ऑनलाइन बुलिंग’ जैसे मुद्दों को उठाया है।
– यूट्यूब क्रिएटर्स के बदलाव के लिए वैश्विक एंबेसडर के रूप में उन्होंने नो ऑफेंस अभियान के माध्यम से ट्रोलिंग, महिला अधिनता और समलैंगिकता पर प्रकाश डाला. जिसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या इंटरनेशनल टोलिरेंस डे पर प्रदर्शित किया गया था।
– वर्ष 2019 में उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा उनके वार्षिक गोलकीपर समिट के लिए भी आमंत्रित किया गया था।

ये भी किए हैं काम
– वर्ष 2019 में प्राजक्ता ने कॉल टू यूनाइट और रूम टू रीड द्वारा आयोजित 24 लाइव स्ट्रीमथॉन यूनाइट में भाग लिया जिसमें जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ओपरा विनफ्रे, जूलिया रॉबट्र्स, जेनिफर गार्नर भी उपस्थित थे।
– वर्ष 2021 में प्राजक्ता शकीरा, अमांडा गोर्मन, नाओमी ओसाका और डॉ. रिगोबर्टा मेनचुतुम के साथ महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं को अनुदान देने के गूगलडॉटओआरजी इंपैक्ट चैलेंज में भी शामिल हुईं।
– प्राजक्ता कोली ने कहा, ‘मैं UNDP की युवा जलवायु चैंपियन बनकर बहुत ही कृतज्ञ और सम्मानित महसूस कर कर रही हूं कि मुझे एक चैंपियन के रूप में इस अनोखी जिम्मेदारी के लिए चुना गया है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है।

UNDP
– यूएनडीपी लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है।
– यह संगठन गरीबी उन्‍मूलन और असमानता तथा बहिष्‍करण में कमी के लक्ष्‍य हासिल करने में मदद करता है।
– हेडक्‍वार्टर : न्‍यू यार्क सिटी
– एडमेनिस्‍ट्रेटर : अचिम स्टेनर

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10. देश में पहली बार किस राज्‍य ने राज्‍य स्‍तरीय पक्षी एटलस (Bird Atlas) तैयार किया?

a. तमिलनाडु
b. आंध्र प्रदेश
c. केरल
d. पश्चिम बंगाल

Answer: c. केरल

– Kerala Bird Atlas – KBA)भारत में अपनी तरह का पहला राज्‍य स्‍तरीय पक्षी एटलस है।
– इस एटलस ने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों (bird species) के वितरण (Delivery) और बहुतायत (abundance)के बारे में डेटा तैयार किया है
– KBA को बर्डवॉचिंग समुदाय के 1,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ 60 दिनों में दो बार (जुलाई से सितंबर) और (जनवरी से मार्च) के दौरान आयोजित सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है।
– इस एटलस ने 361 प्रजातियों के तीन लाख रिकॉर्ड बनाए, जिनमें 94 बहुत दुर्लभ प्रजातियां, 103 दुर्लभ प्रजातियां, 110 सामान्य प्रजातियां, 44 बहुत सामान्य प्रजातियां और 10 सबसे प्रचुर प्रजातियां शामिल हैं।
– भौगोलिक सीमा, नमूना प्रयास और 25,000 चेकलिस्ट के कलेक्‍शन से प्राप्त प्रजातियों के कवरेज के मामले में यह एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस है।

केरल
सीएम – पी विजयन
गवर्नर – आरिफ मोहम्‍मद खान
राजधानी – तिरुवनंतपुरम

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