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Bihar Budget 2022-23
1. बजट 2022-23 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 2.37 लाख करोड़ रुपए
b. 2.46 लाख करोड़ रुपए
c. 2.78 लाख करोड़ रुपए
d. 2.90 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. 2.37 लाख करोड़ रुपए
– बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 2.37 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts):1.96 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 41.1 हजार करोड़
इनकम के स्रोत
1. Revenue Receipts from Central Govt (I+II) :Rs. 1.49 lakh crore
– (I) State’s Share of Central taxes : Rs. 91.1 thousand crore
– (II) Grants-in-Aid from Central Govt : Rs. 58 thousand crore
2. State’s Own Revenue (I+II) : Rs. 47.5 thousand crore
– (I) State’s Own Tax Revenue : Rs. 41.3 thousand crore
(Commercial Tax, Stamp and Registration, Transport, Land Revenue)
– (II) State’s Non Tax Revenue : Rs. 6.1 thousand crore
(Receivable from Jharkhand State due for pension share’s liabilities, Mines, Interest receipts, Irrigation, Other Non Taxes)
3. Capital Receipts (i + ii) : Rs. 41.1 thousand crore
– (i) Borrowings : Rs. 40.7 thousand crore
– (ii) Recoveries of Loans : Rs. 431 crore
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खर्च के स्रोत
1. Revenue Expenditure : Rs. 1.91 lakh crore
In which
– Salary : Rs. 64.7 thousand crore
– Grant for Non Salary : Rs. 29.5 thousand crore
– Grant for Asset Creation :Rs.19.3 thousand crore
– Pension : Rs. 24.2 thousand crore
– Interest Payment : Rs. 16.3 thousand crore
– Scholarship : Rs. 4.1 thousand crore
– Subsidy (With Resource Gap) : Rs. 11.05 thousand crore
– Cash & Material assistance in Disaster:Rs.2.7 thousand crore
– Repair and Maintenance : Rs. 5.4 thousand crore
– Other Expenditure : Rs. 14.2 thousand crore
2. Capital Expenditure : Rs. 45.7 thousand crore
In which
– Capital Outlay : Rs. 29.7 thousand crore
– Public Debt : Rs. 14.6 thousand crore
– Loans and Advances : Rs. 1,314.85 crore
Total Expenditure (Revenue + Capital): 2.37 lakh crore
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2. बजट 2022-23 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 9.8%
b. 9.7%
c. 9.6%
d. 9.5%
Answer: b. 9.7%
– बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 7,45,310 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.7 प्रतिशत ज्यादा है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP ग्रोथ रेट का अनुमान 9.8% था।
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3. बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 0.47%
b. 1.47%
c. 2.47%
d. 3.47%
Answer: d. 3.47%
– रुपए में यह घाटा 25.8 हजार करोड़ रुपए है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. बजट 2022-23 के तहत बिहार के महत्वपूर्ण विभागों को कितना बजट आवंटित किया गया है?
– शिक्षा विभाग : 22.19 हजार करोड़ रुपए
– ग्रामीण विकास विभाग: 15. 1 हजार करोड़ रुपए
– समाज कल्याण विभाग: 8.1 हजार करोड़ रुपए
– ग्रामीण कार्य विभाग: 7.9 हजार करोड़ रुपए
– स्वास्थ्य विभाग: 7.03 हजार करोड़ रुपए
– पथ निर्माण विभाग: 4.4 हजार करोड़ रुपए
– नगर विकास एवं आवास विभाग: 4.05 हजार करोड़ रुपए
– जल संसाधन विभाग: 3.2 हजार करोड़ रुपए
– कृषि विभाग: 2.7 हजार करोड़ रुपए
– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 1.9 हजार करोड़ रुपए
– अन्य विभाग: 22.9 हजार करोड़ रुपए
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5. वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि
– सर्व शिक्षा अभियान (एस॰एस॰ए॰) (समग्र शिक्षा): 15.6 हजार करोड़ रुपए
– सबके लिए आवास (ग्रामीण): 8.6 हजार करोड़ रुपए
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: 5.01 हजार करोड़ रुपए
– प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम॰डी॰एम॰): 3.1 हजार करोड़ रुपए
– एन आर एच एम सहित राष्टीय स्वास्थ्य मिशन: 3.07 हजार करोड़ रुपए
– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई॰सी॰डी॰एस॰): 3.06 हजार करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा): 2.5 हजार करोड़ रुपए
– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंमानव संसाधन: 2.08 हजार करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन॰आर॰एल॰एम॰): 1.9 हजार करोड़ रुपए
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 1.7 हजार करोड़ रुपए
– ए॰डी॰बी॰ (नाबार्ड से ऋण): 1.5 हजार करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना: 1.4 हजार करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना: 960 करोड़ रुपए
– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 950 करोड़ रुपए
– त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰) तथा
जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम: 912 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 810 करोड़ रुपए
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना-वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के
लिए सड़क सम्पर्क परियोजना: 754 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गणावत्ता प्रभावित क्षेत्र): 728 करोड़ रुपए
– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 700 करोड़ रुपए
– वृहद सड़कें (राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र): 663 करोड़ रुपए
– स्मार्ट सिटी मिशन: 620 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्य क्रम: 600 करोड़ रुपए
– केन्द्रीय सड़क निधि: 600 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य फसल सहायता योजना: 542 करोड़ रुपए
– कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड से ऋण): 530 करोड़ रुपए
– सबके लिए आवास (शहरी): 524 करोड़ रुपए
– अनुसूचित जाति/जनजाति के भवन: 480 करोड़ रुपए
– पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण: 459 करोड़ रुपए
– अभियंत्रण महाविद्यालय भवन: 400 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन येाजना: 389 करोड़ रुपए
– आपातकालीन कोशी बाढ़पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक से ऋण: 375 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री पोशाक योजना: 350 करोड़ रुपए
– पंचायत सरकार भवन: 330 करोड़ रुपए
– नीली क्रांति-समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना-2020-21)(पी॰एम॰एम॰एस॰वाई॰): 328 करोड़ रुपए
– स्टेडियम एवं खेल संरचना: 325 करोड़ रुपए
– छात्रवृत्ति/वजीफा: 303 करोड़ रुपए
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 300 करोड़ रुपए
– स्वच्छ भारत मिशन-2: 290 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना: 262 करोड़ रुपए
– सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त कार्य का पुनरीक्षण: 262 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई॰एस॰एस॰एन॰आई॰पी॰ सहित): 261 करोड़ रुपए
– आंगनबाड़ी सेवाएँ: 258 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री साइकिल योजना: 243 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 240 करोड़ रुपए
– अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम: 215 करोड़ रुपए
– राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन: 200 करोड़ रुपए
– प्रारम्भिक विद्यालय भवन: 200 करोड़ रुपए
– ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास: 198 करोड़ रुपए
– हवाई अड्डे के निर्माण: 196 करोड़ रुपए
– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास: 155 करोड़ रुपए
– सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन: 151 करोड़ रुपए
– खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड से ऋण): 150 करोड़ रुपए
– पटना मैट्रो रेल: 150 करोड़ रुपए
– उद्यान विकास योजना: 140 करोड़ रुपए
– इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवन: 140 करोड़ रुपए
– पर्यटकीय विकास: 133 करोड़ रुपए
– आंगनबाड़ी के केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक यो जना 119.19 करोड़ रुपए
– औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन: 118 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: 105 करोड़ रुपए
– स्किल स्ट्रैंथिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समंटे (STRIVE): 102 करोड़ रुपए
– बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में: 100 करोड़ रुपए
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6. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (वित्तीय वर्ष 2022-23)
– वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात निश्चय-2 अन्तर्गत कुल 5 हजार करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।
इन सात निश्चयों के लिए राशि का उपबंध
– युवा शक्ति- बिहार की प्रगति: 1.5 हजार करोड़ रुपए
– सशक्त महिला, सक्षम महिला: 900 करोड़ रुपए
– हर खेत तक सिंचाई का पानी: 600 करोड़ रुपए
– स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव: 847 करोड़ रुपए
– स्वच्छ शहर-विकसित शहर: 550 करोड़ रुपए
– सुलभ सम्पर्कता: 450 करोड़ रुपए
– सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा: 500 करोड़ रुपए
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Jharkhand Budget
1. झारखंड सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 1.37 लाख करोड़ रुपए
b. 1.46 लाख करोड़ रुपए
c. 1.78 लाख करोड़ रुपए
d. 1.01 लाख करोड़ रुपए
Answer: d. 1.01 लाख करोड़ रुपए
– झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 1.01 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 83.1 हजार करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 18.07 हजार करोड़
इनकम के स्रोत (in percentages)
– State’s Share of Central taxes: 26.71%
– Grants-in-Aid from Central Govt : 17.22%
– State’s Own Tax: 24.58%
– State’s Own Non Tax: 13.61%
– Borrowings: 17.80%
– Recovery of loans & Advance: 0.08%
खर्च के स्रोत
– Education: 13.54%
– Rural Development including Panchayati Raj: 12.59%
– Health & Drinking water: 9.57%
– Police & Disaster Management: 8.36%
– Pension: 7.96%
– Welfare and social welfare: 7.87%
– Land Revenue, Labour, tourism, IT & others: 7.45%
– Agriculture & Allied sector including Water Resources: 5.92%
– Road & Transport: 4.14%
– Energy: 4.80%
– Urban Development & Housing: 3.02%
– Interest: 6.59%
– Repayment of loans: 7.18%
– Forest & Environment: 1.01%
(इस बजट में पूंजीगत व्यय को 59 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।)
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2. झारखंड सरकार ने बजट 2022-23 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा?
a. 10.1%
b. 10.2%
c. 10.72%
d. 10.8%
Answer: c. 10.72%
– मौजूदा कीमतों पर GSDP विकास दर 10.72 प्रतिशत
– जबकि स्थिर कीमतों पर GSDP विकास दर 6.15 प्रतिशत
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 4,01,997 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 3,63,085 करोड़ रुपए था।
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3. झारखंड सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत तय किया?
a. 1.81%
b. 2.81%
c. 3.81%
d. 4.81%
Answer: b. (GSDP का 2.81%)
– रुपए में यह घाटा 11.28 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. मुख्य घोषाणाएं
– कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 4,091.37 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
– झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ‘गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की जाएगी।
– गरीबों और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव किया गया है।
– अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए शासन की राज्य निधि से 50,000 रुपये प्रति मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
– पैरा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में जाना जाएगा।
– इन शिक्षकों के मानदेय के लिए राज्य योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
– गो-धन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गाय का गोबर खरीदा जाएगा।
– इससे बायोगैस बनाने के साथ ही जैविक खाद तैयार की जाएगी।
– इस वित्तीय वर्ष में कोल्ड हाउस के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
– कृषि उपज में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कॉरपस फंड में 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
– जिला रामगढ़ के गोला में डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है।
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Rajasthan Budget
1. राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 3.37 लाख करोड़ रुपए
b. 3.46 लाख करोड़ रुपए
c. 3.78 लाख करोड़ रुपए
d. 3.01 लाख करोड़ रुपए
Answer: b. 3.46 लाख करोड़ रुपए
– राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 3.46 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) : 2.14 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) : 1.31 लाख करोड़
इनकम के स्रोत (in percentages)
– State goods & Services Tax: 11.41%
– State Excise Duty: 4.33%
– Taxes on Vehicles: 2.02%
– Other Taxes: 3.40%
– Sales Taxes: 7.22%
– Non Tax Revenue: 6.40%
– Union Grant: 13.09%
– Share in Central Taxes: 14.21%
– Borrowings, Net of Public Account, Central Loans, Recoveries of Loans, Misc. Capital receipts and Contingency Fund: 37.92%
खर्च के स्रोत (in percentages)
– Loans & Advances: 0.06%
– Interest Payment: 8.33%
– Capital Outlay: 10.06%
– Repayment of Internal Debt, Central Loans & Appropriation to Contingency Fund: 21.00%
– Revenue expenditure (Excluding Interest Payment): 60.55%
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2. राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 11.1%
b. 11.2%
c. 11.6%
d. 11.7%
Answer: c. 11.6%
– वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान की GSDP की ग्रोथ रेट का लक्ष्य 11.6% रखा गया है।
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 13,34,410 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 11,96,137 करोड़ रुपए था।
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3. राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 1.36%
b. 2.36%
c. 4.36%
d. 5.36%
Answer: c. 4.36%
– रुपए में राजकोषीय घाटा 58.21 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. महत्वपूर्ण विभागों को बजट
– कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं: 11.5 हजार करोड़ रुपए
– ग्रामीण विकास: 28.05 हजार करोड़ रुपए
– विशेष क्षेत्र कार्यक्रम: 289 करोड़ रुपए
– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण: 6.13 हजार करोड़ रुपए
– विद्युत: 25.2 हजार करोड़ रुपए
– उद्योग एवं खनिज: 2.09 हजार करोड़
– परिवहन: 10.02 हजार करोड़ रुपए
– वैज्ञानिक सेवाएं: 24 करोड़ रुपए
– सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं: 78.6 हजार करोड़ रुपए
– आर्थिक सेवाएं: 3.3 हजार करोड़ रुपए
– सामान्य सेवाएं: 4.1 हजार करोड़ रुपए
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5. मुख्य घोषाणाएं
– नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जायेगी
– शहर के क्षेत्रों में रोजगार के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’
– महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 125 दिनों का रोजगार, जिसपर लगभग 750 करोड़ रुपए का खर्च
– स्कूली छात्रों के लिए तीन माह के Bridge Courses
– 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत-100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क।
– 150 यूनिट तक तीन रुपए प्रति यूनिट का अनुदान और 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर दो रुपए प्रति यूनिट अनुदान, लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार
– कृषि विभाग के लिए 4,127.12 करोड़ का प्रावधान
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Haryana Budget
1. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 1.37 लाख करोड़ रुपए
b. 1.39 लाख करोड़ रुपए
c. 1.77 लाख करोड़ रुपए
d. 3.01 लाख करोड़ रुपए
Answer: c. 1.77 लाख करोड़ रुपए
– हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 1.77 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 1.06 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 35.77 हजार करोड़
इनकम के स्रोत (in percentages)
– State Own Tax Revenue: 43.71%
– Non Tax Revenue: 7.28%
– Borrowings: 32.84%
– Others Receipt: 3.95%
– Devolution from Centre: 12.22%
खर्च के स्रोत (in percentages)
– Social Services: 32%
– Economic Services: 22.12%
– Repayment of Debt: 31.79%
– General Services: 14.09%
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2. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 11%
b. 12%
c. 16%
d. 17%
Answer: a. 11%
– वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा की GSDP की ग्रोथ रेट का लक्ष्य 11% रखा गया है।
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 9,94,195 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 8,95,671 करोड़ रुपए था।
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3. हरियाणा सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 2.98%
b. 2.98%
c. 2.98%
d. 2.98%
Answer: c. 2.98%
– रकम में यह घाटा 29.6 हजार करोड़ रुपए का होने का अनुमान है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. मुख्य घोषणाएं
शिक्षा
– टि्वनिंग प्रोग्राम के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे छात्र एक-दूसरे सीख सकेंगे।
– इस प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों को ऑडियो विजुअल कक्षाओं से युक्त किया जायेगा और प्राइवेट स्कूलों को साथ में जोड़ा जायेगा।
स्वास्थ्य
– निकटतम जिला अस्पताल से कम से कम 40 किमी की दूरी पर स्थित सभी अनुमंडल स्तर(सब-डिवीजनल) के अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
– 70 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम तीन लाख रुपए से कम है, उनको आयुष्मान भारत के तहत पूर्ण इलाज दिया जायेगा।
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
– सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों, बौनों, विधवाओं और निरश्रित महिलाओं, किन्नरों और एक लड़की वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
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Chhattisgarh Budget
1. छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 1.04 लाख करोड़ रुपए
b. 1.12 लाख करोड़ रुपए
c. 1.13 लाख करोड़ रुपए
d. 1.14 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. 1.04 लाख करोड़ रुपए
– छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 09 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 1.04 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 89.07 हजार करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 14.9 हजार करोड़
इनकम के स्रोत (in percentages)
– State Own Tax Revenue: 28%
– Non Tax Revenue: 15%
– Capital Receipts: 14%
– Transfers from Govt.of India: 43%
खर्च के स्रोत (in percentages)
– Salaries & Allowances: 26%
– Pension and Retirement Benefits: 7%
– Interest Payments (on borrowings made): 7%
– Subsidies: 7%
– Grant-in-Aid: 26%
– Capital Works: 15%
– Others: 12%
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2. देश में पहली बार किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया?
a. नीतीश कुमार
b. भूपेश बघेल
c. मनोहर लाल खट्टर
d. उद्धव ठाकरे
Answer: b. भूपेश बघेल
– छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 9 मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया।
– इस दौरान बघेल के हाथ में मौजूद एक ब्रीफकेस था।
– यह ब्रीफकेस गोबर से बना हुआ है, जिसे लेकर बघेल ने बजट पेश किया।
– इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा था, जिसका अर्थ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है।
बजट के लिए ब्रीफकेस का चलन
– आम तौर पर इससे पहले अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री चमड़े या जूट से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल बजट की प्रति लाने के लिए करते रहे हैं।
– हालांकि, देश में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बजट लाने लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है।
कैसे बना गोबर का ब्रीफकेस
– इस ब्रीफकेस को रायपुर गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली महिला स्वंय सहायता समूह ‘एक पहल’ की महिलाओं ने तैयार किया है
– इसे गोबर पाउडर, चूना पाउडर, मैदा, लकड़ी एवं ग्वार गम के मिश्रण को परत दर परत लगाकर 10 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है।
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3. छत्तीसगढ़ सरकार ने ने बजट 2022-23 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 8.8%
b. 8.9%
c. 9.2%
d. 9.9%
Answer: c. 9.2%
– वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ की GSDP की ग्रोथ रेट का लक्ष्य 9.2% रखा गया है।
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 4,38,478 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 4,00,061 करोड़ रुपए था।
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4. छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
a. 1.33%
b. 2.33%
c. 3.33%
d. 4.33%
Answer: c. 3.33%
– रकम में राजकोषीय घाटा 14.5 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
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5. वर्ष 2022-23 में विभागवार बजट प्रावधान (मुख्य 10 विभाग)
– School Education: 16.5 thousand crore
– Agriculture: 9.2 thousand crore
– Panchayat and Rural Development: 8.8 thousand crore
– Public Works: 6.6 thousand crore
– Home: 5.7 thousand crore
– Energy: 5.2 thousand crore
– Food & Civil Supplies: 5.1 thousand crore
– Public Health and Family Welfare: 4.7 thousand crore
– Urban Administration and Development: 3.8 thousand crore
– Water Resources: 3.3 thousand crore
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6. मुख्य घोषणाएं
– इस बजट से राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना भी बहाल हो गई है।
– राज्य कैडर के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई।
– छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सभी बच्चों से प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क नहीं लेने का फैसला लिया गया है।
– अभी एक लाख 73 हजार पद रिक्त हैं। इसपर भर्ती होगी।
– स्थानीय विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया।
– राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 6 हजारा करोड़ रुपए। इसके तहत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार रुपए की सहायता किसानों को दी जाती है।
डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स
– बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिये ’’डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स’’ नाम से नवीन कैडर का गठन किया जायेगा।
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Karnataka Budget
1. कर्नाटक सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 2.66 लाख करोड़ रुपए
b. 2.65 लाख करोड़ रुपए
c. 2.64 लाख करोड़ रुपए
d. 2.63 लाख करोड़ रुपए
Answer: b. 2.65 लाख करोड़ रुपए
– कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4 मार्च, 2022 को राज्य का बजट पेश किया।
# बजट में आय (Income) का खर्च : 2.65 लाख करोड़
– कुल प्राप्तियां ( Total Receipts): 2.61 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 1.89 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 72.08 हजार करोड़
इनकम के स्रोत
– State tax revenue: 50%
– Public account(Net): 2%
– State non tax revenue: 4%
– Grants from central Govt.: 6%
– Share of central taxes: 11%
– Borrowings: 27%
खर्च के स्रोत
– Agriculture, Irrigation & Rural Development: 18%
– Other General Services: 18%
– Water Supply & Sanitation Housing: 3%
– Other Social Services: 5%
– Health: 5%
– Social Welfare: 8%
– Education: 12%
– Other Economic Services: 14%
– Debt Servicing: 17%
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2. कर्नाटक सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) का अनुमान कितना रखा है?
a. 18,87,751 करोड़
b. 18,86,752 करोड़
c. 18,85,750 करोड़
d. 18,84,740 करोड़
Answer: c. 18,85,750 करोड़
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3. कर्नाटक सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत तय किया?
a. 3.26%
b. 4.26%
c. 5.26%
d. 6.26%
Answer: a. 3.26%
– रकम में राजकोषीय घाटा 61.56 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
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Kerala Budget
1. केरल सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 2.28 लाख करोड़ रुपए
b. 2.35 लाख करोड़ रुपए
c. 2.44 लाख करोड़ रुपए
d. 2.53 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. 2.28 लाख करोड़ रुपए
– केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 11 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री पी. विजयन हैं।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 2.28 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 1.34 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 94.6 हजार करोड़
इनकम के स्रोत (in percentage)
– State Texes & Duties: 47.18%
– Share of Central Taxes: 11.28%
– Other non-tax revenue: 26.84%
– Interest Recepits: 0.08%
– Deficit: 14.62%
खर्च के स्रोत (in percentage)
– Development Expenditure: 52.66%
– Debt Services: 16.53%
– Administrative Services: 10.80%
– State Tax Collection Charges: 1.49%
– Other Expenditure: 18.52%
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2. केरल सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
a. 10.9%
b. 10.8%
c. 10.7%
d. 10.6%
Answer: b. 10.8%
– 2022-23 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए केरल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 9,99,642 crore. करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वर्ष 2021-22 में GSDP 9,01,998 करोड़ रुपए था।
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3. बजट 2022-23 में केरल सरकार ने राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत तय किया?
a. 0.91%
b. 1.91%
c. 2.91%
d. 3.91%
Answer: d. 3.91%
– रकम में राजकोषीय घाटा 39.11 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
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Telangana Budget
1. तेलंगाना सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
a. 2.60 लाख करोड़ रुपए
b. 2.56 लाख करोड़ रुपए
c. 2.54 लाख करोड़ रुपए
d. 2.44 लाख करोड़ रुपए
Answer: b. 2.56 हजार करोड़ रुपए
– तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने 7 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हैं।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 2.56 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 1.93 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 63.8 हजार करोड़
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2. तेलंगाना सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य कितना रखा है?
a. 52.16 हजार करोड़ रुपए
b. 52.15 हजार करोड़ रुपए
c. 52.14 हजार करोड़ रुपए
d. 52.13 हजार करोड़ रुपए
Answer: a. 52.16 हजार करोड़ रुपए
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
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3. मुख्य घोषणाएं
शिक्षा
– प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
– इसके लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय (outlay) प्रस्तावित किया गया है।
– अगले दो वर्षों में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
हेल्थकेयर
– हैदराबाद के चारों हिस्सों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
– इन संस्थानों को सामूहिक रूप से तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में जाना जाएगा।
– अस्पतालों में साफ-सफाई में सुधार के लिए सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा
– अगले वित्तीय वर्ष से आसरा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन योजना) के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष कर दी जाएगी।
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