यह 22 November 2022 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा।
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1. भारत के नए चुनाव आयुक्त (इलेक्शन कमिश्नर) कौन बने?
a. सुशील चंद्रा
b. राजीव कुमार
c. अरुण गोयल
d. धीरेंद्र प्रताप सिंह
Answer: c. अरुण गोयल
– रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल को 19 नवंबर 2022 को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।
– राष्ट्रपति ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया।
– अरुण गोयल की नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।
अरुण गोयल
– वह पंजाब कैडर (1985) के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं।
– वह मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी रह चुके हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया)
– यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
– चुनाव आयोग में तीन सदस्यीय होता है।
– एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर।
– तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद 15 मई 2022 से खाली है।
– पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा के पद से सेवानिवृत्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था।
चुनाव आयुक्त के रूप में कब तक कार्यकाल
– चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु ( दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।
चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है और कौन हटा सकता है?
– मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
– चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है।
– मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
– अभी तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है।
– अन्य चुनाव आयुक्तों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
– लेकिन आखिरी फैसला राष्ट्रपति पर निर्भर रहता है।
– उदाहरण के तौर पर वर्ष 2009 में तत्कालीन चीफ इलेक्शन मिश्नर एन गोपालस्वामी ने उस वक्त के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला हो बर्खास्त करने का रेकमेंडेशन भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया था।
– बाद में नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे।
संविधान और चुनाव आयोग
– भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
– संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।
संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद
– धारा 324 : चुनाव आयोग में चुनावों के लिये निहित दायित्व: अधीक्षण (Superintendence) , निर्देशन (direction) और नियंत्रण (control)
– 325 : धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
– 326 : लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
– 327 : विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।
– 328 : किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।
– 329 : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
Election Commission of India
– स्थापना : 25 January 1950
– नेशनल वोटर डे : 25 जनवरी
– Headquarters : Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi
– मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार
– चुनाव आयुक्त: अनूप चंद्र पांडेय
– चुनाव आयुक्त: अरुण गोयल
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2. किस देश में चर्चित धर्मगुरू अदनान ओक्तार को 8,658 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई?
a. भारत
b. तुर्किये
c. पाकिस्तान
d. इंडोनेशिया
Answer: b. तुर्किये
– तुर्किये के चर्चित धर्मगुरू अदनान ओक्तार को 16 नवंबर 2022 को 8,658 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।
– इस्तांबुल के हाई क्रिमिनल कोर्ट ने अदनान ओक्तार को 13 सहयोगियों के साथ 8,658 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
– वर्ष 2021 में अदनान पर दस अलग आरोपों के 1075 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब इस सजा की सीमा को बढ़ाकर 8,658 वर्ष कर दिया गया है।
अदनान को 8,658 वर्ष कैद की सजा क्यों हुई?
– अदनान को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाने, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट जैसे आरोपों में लिप्त पाया गया था।
– इसके अलावा तुर्किये के निर्वासित (देश निकाला) धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन के साथ संबंध भी थे।
– धर्मगुरु गुलेन तुर्किये में वर्ष 2016 के असफल सैन्य तख्तापलट में शामिल था।
– इस असफल सैन्य तख्तापलट में 251 लोग मारे गए थे और दो हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
– इन सभी मामलों में लिप्त होने के कारण इस्तांबुल के हाई क्रिमिनल कोर्ट ने अदनान ओक्तार 8,658 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
तुर्किये के इतिहास में सबसे लंबी सजा
– अदनान सुनाई गई सजा तुर्की के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सजा है।
– इससे पहले तुर्किये के एक व्यक्ति को 9,803 वर्ष और 6 महीने की सजा सुनाई गई थी।
कौन है अदनान ओक्तार?
– अदनान ओक्तार तुर्किये में एक धर्मगुरु है।
– वह टीवी पर इस्लाम पर प्रवचन देते हैं।
– वह खुद फैशनेबल कपड़े पहनता था और टीवी पर सुंदर लड़कियों के साथ घिरा हुआ रहता था।
– उसने वर्ष 1980 में इस्लामिक स्पीकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।
– कई वर्ष तक उपदेश देने के बाद उसने अदनानसिलर नाम के एक संगठन की स्थापना की।
– इस संगठन का लक्ष्य मुस्लिम स्कॉलर सैद नुरसी के धार्मिक विचारों का प्रचार-प्रसार करना था।
– अदनान इस्लामिक मूल्यों पर तीन सौ अधिक किताबें लिख चुका है।
– उसने मुस्लिम लड़कियों को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया।
इतिहास में लंबी सजा पाने वाले लोग
– वर्ष 1989: थाईलैंड की चमोय थिप्यासो (141,078 वर्ष)
– वर्ष 1994: अमेरिका के चार्ल्स स्कॉट रॉबिनसन (30,000 वर्ष)
– वर्ष 1994: अमेरिका के एलन वेन मैकलॉरिन (20,750 वर्ष)
– वर्ष 2007: स्पेन के ओथमान एल गनौई (42,924 वर्ष), जमाल जौगम (42,922 वर्ष) और एमिलियो सुआरेज ट्रैशोर्रास (34,715 वर्ष)
– वर्ष 2012: फेन्यिची एजेकवेसी उवुकांसी (7,000 वर्ष)
– वर्ष 2013: रिगोबर्टो वाजक्वेज हनडिज (7,000 वर्ष)
– वर्ष 2017: पुदित कित्तिथ्रादिलोक (13,275 वर्ष)
– वर्ष 2022: अदनान ओक्तार (8,658 वर्ष)
तुर्किये
मुद्रा- तुर्की लीरा
राजधानी- अंकारा
राष्ट्रपति- रजब तैयब इरदुगान
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3. डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया?
a. डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022
b. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022
c. सोशल मीडिया डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022
d. इलेक्ट्रॉनिकस डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022
Answer: b. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022
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4. डेटा के दुरुपयोग होने पर ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022’ में अधिकतम कितने रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है?
a. 150 करोड़ रुपये
b. 300 करोड़ रुपये
c. 500 करोड़ रुपये
d. 600 करोड़ रुपये
Answer: c. 500 करोड़ रुपये
– भारत सरकार ने 18 नवंबर 2022 को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022’ का ड्राफ्ट आमलोगों के सुझाव के लिए पेश किया।
– यह नया बिल लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देगा।
– यह वैलिड उद्देश्य के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की भी मान्यता देगा।
– इस ड्राफ्ट के अनुसार डेटा के दुरुपयोग पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
– विधेयक में कानून को अनुपालन और शिकायतों के निपटारे के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
– डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के अनुसार जुर्माना राशि 15 करोड़ या कंपनी के वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत में से जो भी ज्यादा हो, उसके बराबर थी।
पिछला डेटा प्रोटेक्शन बिल रद्द कर दिया गया था
– पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को 2 अगस्त 2022 को रद्द कर दिया गया था।
– इस बिल में लगभग 80 से ज्यादा मुद्दों पर बदलाव का सुझाव दिया गया था।
– बड़ी सोशल मीडिया कम्पनियों की शिकायत भी एक अहम कारण था रद्द करने का।
– अब सरकार इसे कुछ संशोधित करके दूसरी बार लायी है।
– और इसका नाम बदलकर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कर दिया है।
– केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के ड्राफ्ट पर लोगों से उनकी राय भी मांगी है।
– आम लोग इसमें अपनी राय 17 दिसंबर 2022 तक दे सकते है।
– अश्विनी वैष्णव के अनुसार वर्ष 2023 में संसद के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।
नए ड्राफ्ट में कंपनियों पर कितने जुर्माने का प्रावधान है
– नए ड्राफ्ट में अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ का हो सकता है।
– इसमें कंपनी से डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है।
– डेटा चोरी की जानकारी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को न देने पर 200 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
डेटा जमा करने वालों के लिए तय की गई जिम्मेदारियां
– ड्राफ्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट, पहचान या पते के प्रमाण आदि के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने वालों पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
– डेटा जमा करने वालों के लिए भी दस जिम्मेदारियां तय की गई है।
– तय जिम्मेदारियों के अनुसार निजी डेटा सटीक और पूर्ण होना चाहिए।
कंपनी बायोमेट्रिक डेटा के लिए सहमति लेनी होगी
– ड्राफ्ट के अनुसार बिजनेस उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं होने पर यूजर्स के डेटा को अपने पास से हटाना होगा।
– नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बायोमेट्रिक डेटा के मालिक को पूरा अधिकार देता है।
– कंपनी को भी एम्प्लॉई की सहमति से ही बायोमेट्रिक डेटा लेने का अधिकार होगा।
– बच्चों के पर्सनल डेटा मांगने वाली कंपनियों को डेटा तक पहुंचने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होगी।
– कंपनियां टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों के डेटा को ट्रैक नहीं कर सकती है।
– भारत सरकार ने विधेयक के लिए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, और अमेरिका के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों की समीक्षा की है।
– डेटा चोरी को रोकने के लिए कंपनी को सुरक्षा उपाय करने होंगे।
– अनॉथराइज़्ड उपयोग की स्थिति में कंपनी को प्रभावित व्यक्ति और बोर्ड को सूचित करना होगा।
– डेटा इकट्ठा करने के उद्देश्य पूरे होने के बाद डेटा को हटाना होगा।
ड्राफ्ट में लोगों को अधिकार मिलेंगे
– व्यक्तिगत डेटा के बारे में सूचना का अधिकार
– व्यक्तिगत डेटा में सुधार और नष्ट का अधिकार
– शिकायत निवारण का अधिकार
ड्राफ्ट में लोगों के क्या कर्तव्य होंगे
– व्यक्ति डेटा बोर्ड से झूठी शिकायतें नहीं कर सकते।
– डेटा सुधार के अधिकार का उपयोग करने के लिए, इनफॉरमेशन सत्यापन योग्य व प्रामाणिक होनी चाहिए।
कानून विदेश में भी लागू होगा
– भारतीय लोगों के डेटा के आधार पर सेवाएं बेची जाती है, तो यह कानून विदेश में भी लागू होगा।
– विधेयक के अनुसार व्यक्ति को उससे निजी डेटा से जुड़ी जानकारी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध करानी होंगी।
– इससे व्यक्ति सही तरीके से आकलन कर पाएगा कि उसके व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए होगा।
– इसी के आधार पर वह तय कर पाएगा कि उसे डेटा शेयर करना है या नहीं।
– कंपनी को डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी को नियुक्त करना होगा।
– और उसका व्यावसायिक संपर्क मुहैया करना होगा।
– यह अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों की शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।
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5. केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलान जारी की, इसके तहत हर दिन 30 मिनट किस तरह के प्रोग्राम/कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है?
a. राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित
b. खेल और मनोरंजन
c. राजनीतिक और ऐतिहासिक
d. कृषि और प्रकृति
Answer: a. राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09 नवंबर 2022 को ‘गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सेटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया, 2022’ को मंजूरी दे दी है।
– इसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है।
– नए गाइडलाइंस के तहत प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय “जन सेवा और राष्ट्रहित” से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए दिया जाना अनिवार्य है।
– इसके लिए चैनलों को कंटेंट तैयार करने के लिए आठ थीम दी गई हैं।
कंटेंट तैयार करने के लिए आठ थीम कौन सी हैं?
1. शिक्षा और साक्षरता का प्रसार
2. कृषि और ग्रामीण विकास
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
5. महिलाओं का कल्याण
6. समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
7. पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
8. राष्ट्रीय एकीकरण
गाइडलाइंस में और क्या?
– किसी चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति रखने वाली कंपनियां राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर सकती हैं।
– सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले टीवी चैनलों को अनिवार्य रूप से अपने सिग्नलों को एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता है।
– नवीनीकरण (रिन्यू) के समय दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति रखने वाली कंपनियों के लिए नेट वर्थ की आवश्यकता।
– देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रावधान।
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6. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया?
a. पीवी सिंधु
b. गगन नारंग
c. मैरी कॉम
d. मीराबाई चानू
Answer: c. मैरी कॉम
– मैरी कॉम को 15 नवंबर 2022 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया।
– टेबल टेनिस प्लेयर सरथ कमल को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के एथलीट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन के रूप में चुना गया।
मैरी कॉम
– मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं।
– वे छह बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज़ हैं, जिन्होंने प्रत्येक में पदक जीता है।
– पहली सात विश्व चैंपियनशिप, और आठ विश्व चैम्पियनशिप पदक जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज (पुरुष या महिला) है।
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7. मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया?
a. पराग अग्रवाल
b. संध्या देवनाथन
c. विजया गड्डे
d. अजीत मोहन
Answer: b. संध्या देवनाथन
– सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 17 नवंबर 2022 को संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया।
– उन्हें अजीत मोहन की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने मेटा से रिजाइन दे दिया है।
– संध्या देवनाथन 01 जनवरी, 2023 को इस पह को ग्रहण करेंगी।
संध्या देवनाथन
– उन्होंने वर्ष 2000 में दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए पूरा किया।
– देवनाथन ने 2016 को मेटा जॉइन किया था।
– वर्ष 2020 में मेटा के गेमिंग वर्टिकल संभालने के लिए इंडोनेशिया गई थीं।
मेटा
– चेयरमैन और सीईओ – मार्क जुकरबर्ग
– हेडक्वार्टर – कैलीफोर्निया (USA)
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8. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI)- 2022 में भारत की कितनी रैंक रही?
a. 55
b. 61
c. 72
d. 80
Answer: b. 61
– नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI)- 2022 में भारत की 61 वीं रैंक है।
– भारत 131 देशों की सूची में 61 वें स्थान पर है।
– वर्ष 2021 के इंडेक्स में भारत की रैंक 67वीं थी।
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI)- 2022
– नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के इंर्फोमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) के प्रयोग और प्रभाव का आकलन करता है।
– NRI रिपोर्ट चार अलग पिलर्स में प्रदर्शन के आधार पर 131 देशों के नेटवर्क-बेस्ड रेडीनेस का आकलन करती है।
– यह आकलन चार पिलर्स- टेक्नोलॉजी, प्यूपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट के आधार पर किया जाता है।
– यह रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी में स्थित पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट ने तैयार की है।
भारत का NRI- 2022 में प्रदर्शन
– भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि अपने स्कोर को 2021 में 49.74 से सुधार कर 2022 में 51.19 कर लिया है।
– इसके अलावा भारत अन्य इंडिकेटर में सबसे आगे है।
– भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए अपेक्षा से अधिक नेटवर्क रेडीनेस है।
– यूक्रेन (50) और इंडोनेशिया (59) के बाद भारत निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समूह में 36 में से तीसरे स्थान पर है।
– सभी पिलर्स और सब-पिलर्स में भारत का स्कोर आय समूह के औसत से अधिक है।
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9. नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में किस राज्य को पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला?
a. मिजोरम
b. मेघालय
c. मणिपुर
d. असम
Answer: c. मणिपुर
– नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 10-16 नवंबर 2022 तक मेघालय में आयोजित किया गया।
– नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ ने कराया।
– इसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लगभग 3000 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया।
– इसमें फुटबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल और अन्य 18 खेल का आयोजन हुआ।
– अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2019 में खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी करनी थी।
– लेकिन कोविड -19 की महामारी के बाद इसमें बदलाव किया गया।
– और मेघालय की राजधानी शिलांग को इन खेलों की मेजबानी दी गयी।
अंतिम पदक तालिका
– पहले स्थान पर मौजूद मणिपुर को कुल 240 पदक मिले।
– मणिपुर को 88 स्वर्ण, 75 रजत और 77 कांस्य पदक मिले।
– असम दूसरे पायदान पर रहा।
– असम को कुल 203 (79 स्वर्ण, 61 रजत और 63 कांस्य) पदक मिले।
– अरुणाचल प्रदेश को कुल 112 (39 स्वर्ण, 36 रजत और 37 कांस्य) पदक के साथ तीसरा स्थान मिला।
– पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल वर्ष 2018 में हुआ।
– पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों को मणिपुर में आयोजित किया गया था।
– और तीसरा संस्करण नागालैंड में आयोजित किया जाएगा।
पार्टिसिपेंटस स्टेट्स
– अरुणाचल प्रदेश
– असम
– मणिपुर
– मेघालय
– मिजोरम
– नागालैंड
– सिक्किम
– त्रिपुरा
मणिपुर
– राजधानी – इम्फाल
– राज्यपाल – LA गणेशन
– मुख्य मंत्री – N बिरेन सिंह
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10. FIFA के अध्यक्ष नाम बताएं, जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए नवंबर 2022 में नियुक्त किया?
a. थॉमस बाख
b. ग्रेग बार्कले
c. जियानी इन्फैंटिनो
d. रोजर बिन्नी
Answer: c. जियानी इन्फैंटिनो
– FIFA के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो वर्ष 2026 तक बने रहेंगे।
– उन्हें 17 नवंबर 2022 को फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का प्रमुख फिर से बना दिया गया।
– चुनाव के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार ने उनके खिलाफ चुनौती पेश नहीं की।
– FIFA के अध्यक्ष पद के लिए 52 वर्षीय इन्फेंटिनो अकेले उम्मीदवार थे।
– FIFA के अध्यक्ष का नामांकन भरने की अंतिम तारिख 16 मार्च थी।
– चुनाव रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ।
– इस चुनाव की जीत के बाद जियानी इन्फेंटिनो तीसरी बार FIFA के अध्यक्ष बने।
– उन्हें वर्ष 2016 में पहली बार पांच उम्मीदवारों में से चुना गया था।
– उस समय उन्होंने जीत के बाद सेप ब्लाटर की जगह ली थी।
– वर्ष 2019 में फिर से निर्विरोध चुने गए।
FIFA (Federation Internationale de Football Association)
– अध्यक्ष: जियानी इन्फेंटिनो (स्विट्जरलैंड)
– स्थापना: 21 मई 1904
– मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड
