यह 2 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the interim budget 2024-25, the central government has set a target of spending how many rupees?
a. 39.44 लाख करोड़
b. 42.50 लाख करोड़
c. 44.42 लाख करोड़
d. 47.66 लाख करोड़
Answer: d. 47.66 लाख करोड़
– निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया।
– चूकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया है।
क्या होता है अंतरिम बजट?
– अंतरिम बजट दो स्थितियों में पेश किया जाता है। एक या तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं हो या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला हो।
– इस बार का बजट, अंतरिम बजट है, क्योंकि सरकार को कुछ महीने बाद चुनाव में जाना है।
– दोनों ही स्थितियों में सरकार नए कारोबारी साल के बचे हुए महीने के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेती है।
– अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन और फिर उसकी ओर से बजट पारित किए जाने तक खर्च की अनुमति होती है।
– यह नए बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है।
– परंपरा के मुताबिक चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 47.66 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 30 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 17.64 लाख करोड़
नोट : पिछले बजट 2023-25 में अनुमानित आय 45.03 लाख करोड़ तय की गई थी। हालांकि संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रहा था।
इनकम के स्रोत
# 28% : बॉरोइंग एंड अदर लायबेलिटीज (उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां) [16.85 लाख करोड़]
# 19% : इनकम टैक्स
# 18% : GST
# 17% : कॉर्पोरेशन टैक्स
# 7% : Non Tax Revenue (ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां)
# 5% : यूनियन एक्साइज ड्यूटी
# 4% : कस्टम (सीमा शुल्क)
# 1% : Non Debt Capital Receipts (गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य : 47.66 लाख करोड़
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 36.54 लाख करोड़ (ब्याज भुगतान 11.9 लाख करोड़ के साथ)
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 11.11 लाख करोड़
नोट – पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अनुमानित खर्च 45.03 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन संशोधित अनुमानित खर्च 44.90 लाख करोड़ रूपए रहा।
खर्च के स्रोत
# 20% : Interst Payment (कर्ज भुगतान) [11.9 लाख करोड़]
# 20% : राज्यों को टैक्स और ड्यूटीज का शेयर
# 16% : सेंट्रल सेक्टर स्कीम
# 8% : वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर
# 8% : केंद्र द्वारा स्पांसर्ड स्कीम
# 8% : डिफेंस (रक्षा)
# 6% : सब्सिडी
# 4% : पेंशन
# 9% : अन्य खर्च
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2. अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है?
In the interim budget 2024-25, the Finance Minister has set the target of fiscal deficit as what percent of GDP?
a. 5.1%
b. 3.3%
c. 5.9%
d. 3.8%
Answer: a. 5.1%
– राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
– यह रुपए में 1.68 लाख करोड़ होगा।
– पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 5.8 फीसदी पर रहा।
– सरकार इसकी भरपाई लोन या उधार लेकर करती है।
फिस्कल डेफेसिट मतलब = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
(इसे आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि शुद्ध आय और खर्च का अंतर। मतलब कि आय कम हुई, लेकिन खर्च ज्यादा और इसे पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ा)
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3. अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आंवटित की गई है?
How much amount has been allocated to the Defense Ministry in the Interim Budget 2024-25?
a. 5.2 लाख करोड़ रुपए
b. 6.8 लाख करोड़ रुपए
c. 5.9 लाख करोड़ रुपए
d. 6.2 लाख करोड़ रुपए
Answer: d. 6.2 लाख करोड़ रुपए
– इस बार रक्षा मंत्रालय को कुल रकम : 6.2 लाख करोड़ रुपए मिली हैं।
– इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
– कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है।
– जबकि पिछले बजट (2023-24) में यह रकम 5.93 लाख करोड़ रुपए था।
डिफेंस बजट
– डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन।
– रेवेन्यू बजट में डिफेंस स्टाफ की सैलरी और आर्म्ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इंन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होते हैं।
– जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है।
– वित्त मंत्री ने साल 2024-25 के लिए कैपिटल बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
– पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 1.52 लाख करोड़ था।
– मतलब हथियारों की खरीद के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है।
– सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं।
– जबकि रेवेन्यू बजट (तीनों सेनाओं की सैलेरी) 2.82 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
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4. अंतरिम बजट 2024-25 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है?
How much budget has been allocated to important ministries under the interim budget 2024-25?
महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बजट
– रक्षा मंत्रालय : 6.2 लाख करोड़
– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय : 2.78 लाख करोड़
– रेल मंत्रालय : 2.55 लाख करोड़
– उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : 2.13 लाख करोड़
– गृह मंत्रालय : 2.03 लाख करोड़
– ग्रामीण विकास मंत्रालय : 1.77 लाख करोड़
– रसायन और उर्वरक मंत्रालय : 1.68 लाख करोड़
– संचार मंत्रालय : 1.37 लाख करोड़
– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय : 1.27 लाख करोड़
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5. अंतरिम बजट 2024-25 में योजनाओं के लिए आवंटन
प्रमुख योजनाएं, आवंटन राशि, पिछले वित्त वर्ष में रकम
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा): 86,000 करोड़ (पहले 60,000 करोड़)
– आयुष्मान भारत – PMJAY : 7,500 करोड़ (पहले 7,200
करोड़)
– उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI योजना): 6,200 करोड़ (पहले 4,645 करोड़)
– सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए मोडिफाइड प्रोग्राम: 6,903 करोड़ (पहले 3,000 करोड़)
– सोलर एनर्जी (ग्रिड): 8,500 करोड़ (पहले 4,970 करोड़)
– राष्ट्रीय हरित हाईड्रोजन मिशन: 600 करोड़ (पहले 297 करोड़)
– नीली क्रांति के लिए आवंटन : 2352 करोड़ (पहले 2025 करोड़)
– पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्म विकास योजना (PM Formalisation of Micro Food
Processing Enterprises scheme): 880 करोड़ (पहले 639 करोड़)
– प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): 80,671 करोड़ (पहले 79,590 करोड़)
महत्वपूर्ण तथ्य
औसत मासिक सकल GST कलेक्शन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.66 लाख करोड़ हो गया
– प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में तीन गुना से अधिक वृद्धि
– PM आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है, अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य
– वर्ष 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता को पूरा किया जााएगा।
– पीएम-किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई।
– 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए
– मिशन इंद्रघनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा।
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6. केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया?
Union Finance Minister announced to provide free electricity up to 300 units to how many families under rooftop solar?
a. 50 लाख
b. एक करोड़
c. डेढ़ करोड़
d. 2 करोड़
Answer: b. एक करोड़
– सरकार साल 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है।
– PM मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे।
– इसके जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी।
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7. वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की?
Which new rail corridor was announced by the Finance Minister in the interim budget speech?
a. उर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
b. पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडो
c. हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी (उर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर)
नए कॉरिडोर
– एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनेगा।
– पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
– हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी वहां बनेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
– यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है।
– मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी। इन कॉरिडोर्स से कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी।
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8. अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए के फंड की घोषणा की?
In the interim budget speech, the Finance Minister announced a fund of how much rupees for long-term financing of technological research?
a. 40 लाख करोड़
b. एक लाख करोड़
c. डेढ़ लाख करोड़
d. 2 लाख करोड़
Answer: b. एक लाख करोड़
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की।
– यह लोन 50 साल के लिए होगा।
– इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा।
– इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा।
– वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक-सेवी यूथ को ध्यान में रखना है।
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9. अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेट अप करने का ऐलान किया?
In the interim budget speech, the Finance Minister announced to set up a facility to convert coal into gas and make fuel by which year?
a. 2025
b. 2026
c. 2027
d. 2030
Answer: d. 2030
– 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया, मिथेनोल गैस का आयात कम करने की ठानी है।
– इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेट अप की जाएगी।
– इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी।
– इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
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10. अन्य घोषणाएं व योजनाएं
Other announcements and plans
– आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया, अब कवर होंगी आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
– पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। वहीं अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी।
– आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया, अब कवर होंगी आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
– लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट। योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं।
– यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9-14 साल की बालिकाओं फ्री टीका लगेगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1 लाख 25 हजार से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है।
– ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी, टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकेंगे – ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों की रिसर्च कर विकास करना है। तटीय राज्यों के पास ब्लू-इकोनॉमी के जरिए केन्द्र सरकार विकास पर फोकस करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है, जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की GDP में करीब 4% का योगदान है।
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11. अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने प्रावधान है?
In the interim budget 2024-25, there is a provision for giving maximum grant-in-aid to which neighboring country?
a. अफगानिस्तान
b. भूटान
c. श्रीलंका
d. मालदीव
Answer: b. भूटान
– बजट में भूटान को कुल 2068 करोड़ रुपए ग्रांट देने का प्रावधान है। इसमें 989 करोड़ रुपए लोन भी शामिल हैं।
– भारत एक दर्जन से ज्यादा देशों को आर्थिक मदद करता है।
किस देश को कितनी रकम का सहायता अनुदान
– अफगानिस्तान : 200 करोड़
– बांग्लादेश : 120 करोड़
– भूटान : 2068 करोड़ (989 करोड़ लोन के रूप में)
– नेपाल : 700 करोड़
– श्रीलंका : 75 करोड़
– मालदीव : 600 करोड़
– मंगोलिया : 5 करोड़
– अन्य विकासशील देश : 125 करोड़
– अफ्रीकी देश : 200 करोड़
– यूरेशियन देश : 20 करोड़
– लैटिन अमेरिकन देश : 30 करोड़
– मॉरीशस : 370 करोड़
– सेशेल्स : 10 करोड़
– म्यांमार : 250 करोड़
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12. अंतरिम बजट 2024-25 में इनकम टैक्स की छूट में बदलाव नहीं किया गया, इसके तहत नए (2023 में घोषित) इनकम टैक्स कितनी छूट का प्रावधान है?
There was no change in income tax exemption in the interim budget 2024-25, under this, how much exemption is there in the new (announced in 2023) income tax?
a. 6 लाख
b. 7 लाख
c. 8 लाख
d. 9 लाख
Answer: b. 7 लाख
देश में दो तरह के इनकम टैक्स सिस्टिम
– नया और पुराना
पुराना टैक्स सिस्टम
– 3 लाख तक की आय पर 0%
– 3-6 लाख आय पर 5%
– 6-9 लाख आय पर 10%
– 9-12 लाख आय पर 15%
– 12-15 लाख आय पर 20%
– 15 लाख से अधिक आय पर 30%
नया टैक्स सिस्टम
– नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी।
– हालांकि इसके तहत बीमा व हाउसिंग लोन जैसी स्थिति में छूट नहीं मिलती है।
– बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है।
– नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स चुकाना होगा।
