यह 1 & 2 February 2023 Current Affairs (Union Budget 2023-24) का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा।
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1. बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the budget 2023-24, the central government has set a target of spending how many rupees?
a. 39.44 लाख करोड़ रुपए
b. 42.50 लाख करोड़ रुपए
c. 44.42 लाख करोड़ रुपए
d. 45.03 लाख करोड़ रुपए
Answer: d. 45.03 लाख करोड़ रुपए
– निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट पेश किया। यह देश का दूसरा पेपरलेस बजट (डिजिटल बजट) था।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य : 45.03 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 26.32 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 18.70 लाख करोड़
नोट – पिछले बजट 2022-23 में अनुमानित आय 39.44 लाख करोड़ तय की गई थी। हालांकि संशोधित अनुमान 41.87 लाख करोड़ रहा था।
इनकम के स्रोत
# 34% : बॉरोइंग एंड अदर लायबेलिटीज (उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां)
# 17% : GST
# 15% : इनकम टैक्स
# 15% : कॉर्पोरेशन टैक्स
# 7% : यूनियन एक्साइज ड्यूटी
# 2% : Non Tax Revenue (ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां)
# 4% : कस्टम (सीमा शुल्क)
# 2% : Non Debt Capital Receipts (गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य : 45.03 लाख करोड़
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 35.02 लाख करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 13.69 लाख करोड़
– ब्याज भुगतान (Interest Payments): 10.79 लाख करोड़
नोट – पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अनुमानित खर्च 39.44 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन संशोधित अनुमानित खर्च 41.87 लाख करोड़ रूपए रहा।
खर्च के स्रोत
# 20% : Interst Payment (कर्ज भुगतान) [10.79 लाख करोड़]
# 18% : राज्यों को टैक्स और ड्यूटीज का शेयर
# 17% : सेंट्रल सेक्टर स्कीम
# 9% : वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर
# 9% : केंद्र द्वारा स्पांसर्ड स्कीम
# 8% : डिफेंस (रक्षा)
# 7% : सब्सिडी
# 4% : पेंशन
# 8% : अन्य खर्च
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2. बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है?
In the budget 2023-24, the Finance Minister has set the target of fiscal deficit as what percent of GDP?
a. 9.5 प्रतिशत
b. 3.3 प्रतिशत
c. 5.9 प्रतिशत
d. 3.8 प्रतिशत
Answer: c. 5.9 प्रतिशत
– राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
– यह रुपए में 1.78 लाख करोड़ होगा।
– पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 6.4 फीसदी पर रहा।
फिस्कल डेफेसिट मतलब = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
(इसे आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि शुद्ध आय और खर्च का अंतर। मतलब कि आय कम हुई, लेकिन खर्च ज्यादा और इसे पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ा)
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3. बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश (Disinvestment) का लक्ष्य तय किया है?
In the budget 2023-24, the central government has set a target of disinvestment of how much amount?
a. 51 हजार करोड़ रुपये
b. 61 हजार करोड़ रुपए
c. 65 हजार करोड़ रुपए
d. 96 हजार करोड़ रुपए
Answer: a. 51 हजार करोड़ रुपए
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 51 हजार करोड़ रुपए का विनिवेश (Disinvestment) लक्ष्य रखा है।
– हालांकि पिछले बजट (2022-23) में यह अनुमान 65 हजार करोड़ रुपए का था। लेकिन विनिवेश से मात्र 31.1 हजार करोड़ रुपए (48%) प्राप्त किए।
अब किसका विनिवेश होगा?
– शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
– NMDC स्टील लिमिटेड
– BEML
– HLL लाइफकेयर
– कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR)
– विजाग स्टील
– IDBI बैंक
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4. बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आंवटित की गई है?
a. 5.25 लाख करोड़ रुपए
b. 6.86 लाख करोड़ रुपए
c. 5.93 लाख करोड़ रुपए
d. 6.99 लाख करोड़ रुपए
Answer: c. 5.93 लाख करोड़ रुपए
– इस बार रक्षा मंत्रालय को कुल रकम : 5.93 लाख करोड़ रुपए मिली हैं।
– इसमें पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
– कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है।
– जबकि पिछले बजट (2023-24) में यह रकम 5.25 लाख करोड़ रुपए था।
डिफेंस बजट
– डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन।
– रेवेन्यू बजट में डिफेंस स्टाफ की सैलरी और आर्म्ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इंन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होते हैं।
– जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है।
– वित्त मंत्री ने साल 2023-24 के लिए कैपिटल बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
– पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 1.52 लाख करोड़ था।
– मतलब हथियारों की खरीद के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है।
– सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं।
– जबकि रेवेन्यू बजट 2.77 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
नोट- चीन का रक्षा बजट : 18.77 लाख करोड़ रुपए. पाकिस्तान का बजट 46.69 हजार करोड़ रुपए।
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5. बजट 2023-24 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है?
How much budget has been allocated to important ministries under the budget 2023-24?
– Ministry OF Finance: 16.89 लाख करोड़
– Ministry of Defence: 5.93 लाख करोड़
– Ministry of Road Transport and Highways: 2.70 लाख करोड़
– Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution: 2.05 लाख करोड़
– Ministry of Home Affairs: 1.96 लाख करोड़
– Ministry of Rural Development: 1.59 लाख करोड़
– Ministry of Railways: 2.41 लाख करोड़
– Ministry of Education: 1.12 लाख करोड़ (8 हजार करोड़ बढ़ा)
– Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare: 1.25 लाख करोड़
– Ministry of Rural Development: 1.59 लाख करोड़
– Ministry of Jal Shakti: 97 हजार करोड़
– Ministry of Health & Family welfare: 89 हजार करोड़
– Ministry of Housing and Urban Affairs: 76 हजार करोड़
– Ministry of Petroleum and Natural Gas: 41 हजार करोड़
– Department of Space: 12 हजार करोड़
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6. रोजगार से जुड़ी 3 बड़ी घोषणाएं
– ‘पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम’ – 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए सरकार 3 साल तक स्टायपेंड/भत्ता देगी। (खास बात है कि शिक्षक भर्ती छोड़ दें, तो सीधे नौकरियों का ऐलान नहीं हुआ)
– ‘यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम’ – अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ताकि युवा इंटरनेशनल मार्केट में नौकरियों के लिए तैयार हो सकें
– PM कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। इसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी।
रोजगार संबंधित अन्य घोषणाएं
– 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किया जाएगा।
– स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी।
– 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी।
– खेती से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने वालों को मदद देने एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा।
– 500 गोबरधन प्लांट बनाए जाएंगे। इनमें अवशिष्ट को आमदनी का जरिया बनाया जाएगा।
पिछले बजट (2022-23) में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं और उनका हाल
घोषणा 1- ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
जो हुआ: पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री समेत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग-अलग लोकेशन पर 75 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। जबकि रक्षा मंत्रालय में 2.5 लाख, रेलवे में 2.91 लाख और गृह मंत्रालय में 1.21 लाख पद खाली हैं।
घोषणा 2- ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 5 साल में 60 लाख नौकरियां आएंगी।
जो हुआ: भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यानी PIB की 9 सितंबर 2022 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, PLI स्कीम से 28,636 रोजगार जनरेट हुए। पांच साल में 60 लाख नौकरियों के हिसाब से एक साल में 12 लाख जॉब जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन हुए सिर्फ 28,636।
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7. बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वालों को छूट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितना करने का ऐलान किया?
In the budget 2023-24, it was announced to increase the exemption limit from 5 lakhs to how much for those opting for new income tax?
a. 6 लाख
b. 7 लाख
c. 8 लाख
d. 9 लाख
Answer: b. 7 लाख
– इससे पहले आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था।
देश में दो तरह के इनकम टैक्स सिस्टिम
– नया और पुराना
पुराना टैक्स सिस्टम
– 3 लाख तक की आय पर 0%
– 3-6 लाख आय पर 5%
– 6-9 लाख आय पर 10%
– 9-12 लाख आय पर 15%
– 12-15 लाख आय पर 20%
– 15 लाख से अधिक आय पर 30%
नया टैक्स सिस्टम
– नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी।
– हालांकि इसके तहत बीमा व हाउसिंग लोन जैसी स्थिति में छूट नहीं मिलती है।
– बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है।
– नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स चुकाना होगा।
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8. बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की?
What announcement did the Finance Minister make for the agriculture sector while presenting the Budget 2023-24?
a. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
b. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड
c. डिजिटल फामर्स एजुकेशन
d. a और b
Answer: d. a और b (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड)
– डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलने से किसान को अब सारी योजनाओं की जानकारियां अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगी।
– एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड – इसके जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।
बजट में किसानों के लिए 10 बातें
– कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा।
– प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का ऐलान।
– किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई।
– मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा।
– 2 हजार 200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए।
– खाद-बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
– अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे।
– पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप (PPP) मॉडल पर कपास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
– किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63 हजार एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
– सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था।
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9. वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी?
In the Budget 2023-24 speech, the Finance Minister gave information about making which card the identity card of government schemes?
a. आधार कार्ड
b. पैन कार्ड
c. एटीएम कार्ड
d. राशन कार्ड
Answer: b. पैन कार्ड
– बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है।
– पैन कार्ड अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक पहचान पत्र के तौर पर काम करेगा।
– आप पैन कार्ड से वित्तीय लेनदेन के साथ पहचान साबित करने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
– पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा।
– सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) का उपयोग किया जाएगा।
– आयकर विभाग (Income Tax Department) भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड जारी करता है।
– पैन की मदद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है।.
– इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) में खुले बैंकों को विदेशी बैंक अधिग्रहण कर सकेंगे. इसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट और IFSC एक्ट में बदलाव होगा।
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10. संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के सप्तर्षि (सात आधार) क्या बताए?
What did the Finance Minister tell about the Saptarshi (seven pillars) of the Budget 2023-24 in the Parliament?
Answer:
1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र
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11. 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की?
Government announced to set up how many labs to develop applications using 5G services?
a. 50
b. 100
c. 150
d. 200
Answer: b. 100
– 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने 100 लैब स्थापित करेगी। वित्त मंत्री मंत्री ने कहा कि ये लैब इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थापित की जाएंगी।
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12. अन्य घोषणाएं व योजनाएं
– स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा।
– देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी।
– सरकार, हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
– गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।
– फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाईड्रोडन मिशन। एनर्जी ट्रांजीशन के लिए 35 हजार करोड़। एनवॉरोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
– मनरेगा का बजट 33 प्रतिशत कम करके 60 हजार करोड़ किया गया।
