यह 18 & 19 अक्टूबर 2023 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है?
Who has been appointed as the new Governor of Odisha?
a. मनोहर लाल खट्टर
b. शिवराज सिंह चौहान
c. रघुवर दास
d. राकेश मारिया
Answer: c. रघुवर दास
– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया।
– वह गणेशी लाल की जगह लेंगे।
– रघुवर दास, फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।
– वह 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
ओडिशा
सीएम – नवीन कुमार
राजधानी – भुवनेश्वर
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2. त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है?
Who has been appointed as the new Governor of Tripura?
a. शिवराज सिंह चौहान
b. मुकेश बालयोगी
c. अल्लूरी सीताराम राजू
d. इंद्र सेना रेड्डी नल्लू
Answer: d. इंद्र सेना रेड्डी नल्लू
– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के BJP नेता इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त किया है।
– वह सत्यदेव नारायण आर्य की जगह लेंगे।
– वह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं।
त्रिपुरा
– सीएम : माणिक साह
– राजधानी : अगरतला
राज्यपाल की नियुक्ति
– संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
राज्यपाल बनने के लिए योग्यता
– संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;
– भारत का नागरिक होगा,
– 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली,
– किसी राज्य विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा,
– लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।
राज्यपाल का कार्यकाल
– राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति की मर्जी पर अपना पद धारण करता है।
– भारत के राष्ट्रपति की तरह, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है।
– राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है।
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3. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थाई प्रतिनिधि / राजदूत कौन बने?
Who became the new Permanent Representative/Ambassador of India to the United Nations and other international organizations in Geneva?
a. इंद्र मणि पांडे
b. अरिंदम बागची
c. नागराज नायडू
d. रुचिरा कंबोज
Answer: b. अरिंदम बागची
– उन्हें इंद्र मणि पांडे की जगह जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में यूनाइटेड नेशंस और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के नए स्थाई प्रतिनिधि बनाया गया है।
– अरिंदम बागची, 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं।
– नई नियुक्ति से पहले वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं।
– उससे पहले उन्होंने क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था।
यूनाइटेड नेशंस के बारे में
– संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
– इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखना शामिल है।
– इसका मुख्यालय न्यूयार्क, यूएसए में है। हालांकि इसका एक और ऑफिस जिनेवा में है।
– UN मुख्यालय (न्यूयार्क) में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। जबकि जिनेवा स्थित ऑफिस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्थाई प्रतिनिधि अरिंदम बागची हैं।
जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस
– जिनेवा में लगभग 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 180 स्थायी मिशन और 400 से अधिक गैर सरकारी संगठन हैं।
– इनमें WHO, WTO, WMO, ILO, UNAIDS, UNHCR, इंटरनेशनल टेलिकॉम यूनियन (ITU) जैसे संगठन शामिल हैं।
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4. सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए, किस अधिनियम के बारे में कहा कि बदलाव करना संसद का काम है?
The Supreme Court, while refusing to give legal recognition to gay marriage, said about which Act that it is the job of Parliament to make changes?
a. आईपीसी
b. स्पेशल मैरेज एक्ट
c. हिन्दू मैरेज एक्ट
d. मुस्लिम मैरेज एक्ट
Answer: b. स्पेशल मैरेज एक्ट, 1954
– सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।
– 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता।
– कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है।
– चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है।
– अदालत ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना।
– फैसले के अनुसार समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है।
किन जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया
– चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
– जस्टिस हिमा कोहली
– जस्टिस संजय किशन कौल
– जस्टिस रविंद्र भट
– जस्टिस पीएस नरसिम्हा
क्या था मामला
– सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि “भारत एक विवाह-आधारित संस्कृति है” और एलजीबीटी (समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) जोड़ों को वही अधिकार दिए जाने चाहिए जो किसी भी विषमलैंगिक जोड़ों के पास हैं, जैसे कि “पति/पत्नी” का दर्जा।
– वित्त और बीमा मुद्दे; औसत दर्जे, विरासत और उत्तराधिकार के फैसले, और यहाँ तक कि गोद लेने और सरोगेसी के मामलों में भी।
– विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत LGBTQIA+ विवाहों को शामिल न करना अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव के समान है।
– हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के मामले को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश
– सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो।
– लोगों को उनके प्रति जागरूक करें। उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाए जाएं।
– किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो, जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो।
– किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन न दिया जाए।
– उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए।
– उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए।
– ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR, प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- समलैंगिकों के अधिकार के लिए कमेटी बने
– केंद्र सरकार समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए।
– यह कमेटी सेम-सेक्स कपल की परेशानियां देखेगी, लेकिन ये उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी।
– यह कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर विचार करेगी।
– समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा।
नोट – भारत में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त है।
LGBTQ : लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर (होमोसेक्सुअल)
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5. केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की, तो 2024-25 सीज़न के लिए गेहूं का MSP क्या है?
Central government increased the minimum support price (MSP) of Rabi crops, so what is the MSP of wheat for 2024-25 season?
a. 2275 रुपए प्रति क्विंटल
b. 1850 रुपए प्रति क्विंटल
c. 5440 रुपए प्रति क्विंटल
d. 6425 रुपए प्रति क्विंटल
Answer: a. 2275 रुपए प्रति क्विंटल
– PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 अक्टूबर 2023 को 6 रबी फसलों की MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) में बढ़ोत्तरी की।
– नया MSP रबी विपणन वर्ष (Rabi Marketing Year) 2023-24 के लिए है।
रबी फसलें क्या होती है?
– रबी की फसलों की बुआई मुख्यत: अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है।
– रबी फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है।
– रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान और फसल के पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की जरूरत होती है।
– जैसे : गेहूं, जौ, चना, दाल, सरसों, कुसुम व अन्य.
खरीफ फसलें क्या होती हैं?
– खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून-जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं।
– इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आद्रता (ह्यूमेडिटी) तथा पकते समय शुष्क (ड्राई) वातावरण की आवश्यकता होती है।
– जैसे : धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन व अन्य.
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
– एक फसल के लिए MSP वह मूल्य है, जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदती है।
– MSP, मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पर काम करता है और सुनिश्चित करता कि किसानों को उनका मेहनताना प्राप्त हो सके।
– ताकि उनकी खेती की लागत (और कुछ लाभ) की वसूली की हो सके।
– सरकार MSP तय करके कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है।
– हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के सिर्फ 6% किसान ही MSP का फायदा ले पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में MSP पर अनाज की खरीद नहीं होती है।
क्या सरकार सभी कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदती है?
– सरकार सभी कृषि उत्पादों को MSP पर नहीं खरीदती है।
– सरकार कुल 23 फसलों (खरीफ और रबी मिलाकर) पर MSP की घोषणा करती है।
– केंद्र सरकार देश की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए इन अनाज को खरीदती है। ताकि पूरे साल देश में अनाज की कमी न हो।
MSP में कितने फसल शामिल हैं?
– सात प्रकार के अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ)
– पांच प्रकार की दालें (चना, अरहर/तूर, उड़द, मूंग और मसूर)
– सात तरह की तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल)
– चार व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, गोला, कच्चा जूट)
MSP कैसे तय किया जाता है?
– MSP की घोषणा केंद्र सरकार करती है।
– इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर अपने फैसले को आधार बनाती है।
– इस आयोग (CACP) की स्थापना 1965 में हुई थी।
MSP के लिए CACP निम्नलिखित कारकों को देखता है-
– किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई
– इसकी उत्पादन लागत
– मार्केट प्राइस के बदलते ट्रेंड्स (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों)
– अंतर-फसल मूल्य समता
– कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें (अर्थात, कृषि आदानों और कृषि उत्पादों की कीमतों का अनुपात)
– उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत और
– उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP के संभावित प्रभाव
‘दोषपूर्ण उत्पादन अनुमान’
– लगभग 500 कृषि संगठनों के मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के दावों पर सवाल उठाया और कहा कि नए एमएसपी खेती के वास्तविक खर्च से जुड़े नहीं हैं।
कृषि मंत्री – नरेंद्र सिंह तोमर
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6. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में किन नए खेलों को शामिल करने का फैसला लिया?
Which new sports did the International Olympic Committee (IOC) decide to include in the Los Angeles Olympics 2028?
a. बेसबॉल/सॉफ्टबॉल
b. लैक्रोस, क्रिकेट
c. स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी (बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल)
– इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के 141वें सत्र के दौरान यह फैसला हुआ।
– वर्ष 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स में पांच नए खेलों को शामिल किया गया है। पहले से चले आ रहे गेम्स में बदलाव नहीं किया गया है।
– क्रिकेट प्रतियोगिता छह टीमों की होगी और OIC या ICC को क्वालीफायर प्रारूप पर फैसला करना बाकी है।
– ओलंपिक में क्रिकेट को 128 साल बाद शामिल किया जा जाएगा। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट गेम्स हुआ था।
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7. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ?
In which city was the 141st session of the International Olympic Committee (IOC) held in October 2023?
a. नई दिल्ली
b. पेरिस
c. न्यूयार्क
d. मुंबई
Answer: d. मुंबई
– IOC की मीटिंग 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया।
– इसके उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
– उन्होंने 1936 में ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी भी पेश की। हालांकि इस पर फैसला बाद में होना है।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC)
– स्थापना : 23 जून, 1894 को पियरे डी कूपर्टिन द्वारा
– मुख्यालय : लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
– थॉमस बाख IOC के नौवें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरी बार उन्हें 2021 में चुना गया था।
– बाख इस पद पर चुने जाने वाले पहले ओलंपिक चैंपियन हैं। मूलत: जर्मनी से हैं।
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8. अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Day for the Eradication of Poverty celebrated?
a. 16 अक्टूबर
b. 17 अक्टूबर
c. 18 अक्टूबर
d. 19 अक्टूबर
Answer: b. 17 अक्टूबर
वर्ष 2023 की थीम
– सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा: सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना
– Decent Work and Social Protection: Putting dignity in practice for all
– इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
– वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया।
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9. अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Chefs Day celebrated?
a. 19 अक्टूबर
b. 20 अक्टूबर
c. 21 अक्टूबर
d. 22 अक्टूबर
Answer: b. 20 अक्टूबर
2023 की थीम
– बढ़ते हुए महान रसोइये
– Growing Great Chefs
– इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करना है।
– प्रसिद्ध मास्टर शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ्स सोसाइटीज (वर्ल्डशेफ्स) के पूर्व अध्यक्ष डॉ बिल गैलाघर ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस की स्थापना की।
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10. किस भारतीय ने FIDE अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता?
Which Indian won the FIDE Under-20 World Junior Rapid Chess Championship?
a. निहाल सरिन
b. रौनक साधवानी
c. गुकेश डी
d. अर्जुन एरिगैसी
Answer: b. रौनक साधवानी
– FIDE अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अक्टूबर 2023 में इटली में हुआ।
– भारत के ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी चैंपियन बन गए।
– वह 17 वर्ष के हैं और नागपुर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
