यह 16th to 18th April 2022 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. किस राज्य सरकार ने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की?
a. राजस्थान
b. केरल
c. पंजाब
d. हरियाणा
Answer: c. पंजाब
– पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी 16 अप्रैल 2022 को की।
– उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने वादा किया था और उसे निभाया जा रहा है।
– एक जुलाई 2022 से राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
– जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी, उन्हें पूरा बिल देना पड़ेगा।
– इससे पहले सिर्फ SC/BC/BPL और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, उन्हें भी 300 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में रखा गया है। हालांकि, इस केटेगरी में एक और सुविधा दी गई है। दो महीने का मिलाकर बिजली खर्च 600 यूनिट से जितना ज्यादा होगा, उतने का ही बिल देना होगा। उन्हें पूरा बिल नहीं चुकाना होगा।
– खेती के वास्ते जिन्हें, बिजली फ्री मिलती है, उनको फ्री मिलेती रहेगी।
– हालांकि, इंड्रस्ट्रियल उपभोग के लिए बिजली में छूट नहीं मिलेगी।
– अगर किसी का दो किलोवॉट का लोड है, उन परिवारों का 31 दिसंबर 2021 तक का पुराना बकाया बिल माफ करेगी।
पंजाब की नई बिजली योजना से कितने कंज्यूमर्स को फायदा होगा?
– पंजाब स्टे्ट पॉवर कॉरर्पोशन लिमिटेड (PSPCL) के आंकड़ों के मुताबिक 73.80 लाख घरों को बिजली मुहैया कराई जाती है।
– पिछले बिलिंग्स के पैटर्न के अनुसार, लगभग 62.25 लाख उपभोक्ता प्रति माह 300 यूनिट से कम की खपत करते हैं।
– मतलब, इस योजना से 84 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
इस नई बिजली योजना का क्या असर होगा?
– पंजाब पर करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है।
– अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर हर वर्ष करीब 5 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
क्या फायदा होगा?
– चूकि दो महीने में 600 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च होने पर पूरा बिल वसूलने की योजना है, इसलिए लोगों पर दबाव भी होगा कि वे 300 यूनिट से कम खर्च करें। ताकि पूरा बिल न देना पड़े।
– इससे राज्य पर बिजली का लोड कम होने की संभावना है।
– हां, इसका तोड़ निकालने के लिए कुछ लोग एक ही घर में ज्यादा मीटर लगवा सकते हैं।
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2. पीएम नरेन्द्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया?
a. उत्तर प्रदेश
b. गुजरात
c. राजस्थान
d. ओडिशा
Answer: b. गुजरात
– हनुमान जयंती के दिन पीएम मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया।
– यह अनावरण उन्होंने ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।
– यह प्रतिमा “हनुमानजी 4 धाम परियोजना’ के एक हिस्से के रूप में देशभर में चार दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से दूसरी है।
– इसे पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है।
– इस श्रृंखला की पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी।
– दक्षिण में रामेश्वरम में प्रतिमा पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
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3. किस सोशल मीडिया कंपनी ने एलॉन मस्क के ‘जबरन अधिग्रहण’ से खुद को बचाने के लिए ‘पॉइजन पिल’ का कदम उठाया?
a. फेसबुक
b. टेलीग्राम
c. स्नैपचैट
d. ट्विटर
Answer: d. ट्विटर
– सोशल मीडिया कंपनी Twitter ने खुद को ‘जबरन अधिग्रहण’ से बचाने के लिए प्रयास शुरू किया है।
– बिजनेस की दुनिया में इसे ‘पॉइजन पिल (Poison Pill)’ या ‘जहरीली दवा’ के नाम से जाना जाता है।
– दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ( Elon Musk), ट्विटर को खरीदने की कोशिश में हैं और अब कंपनी उन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाने जा रही है।
क्या होता है पॉइजन पिल?
– इसके तहत कंपनी एक शेयरहोल्डर राइट्स प्लान बनाती है, जिसके जरिए बाजार में कंपनी के ढेर सारे शेयर जारी कर दिए जाते हैं।
– शेयरों की संख्या बढ़ने से कंपनी का अधिग्रहण करना बहुत महंगा हो जाता है और कंपनी खुद को बचाने में सफल हो जाती है।
– बिजनेस की दुनिया में ‘पॉइजन पिल’ एक इमरजेंसी उपाय है।
– इसका इस्तेमाल कंपनियां सालों से खुद को अनचाहे व्यक्तियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए करती है।
– ‘पॉइजन पिल’ के प्लान को कई तरह से बनाया जा सकता है।
– हालांकि सभी का मकसद जबरन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोकना होता है।
कब हुई थी पॉइजन पिल की शुरुआत
– पॉइजन पिल की प्रक्रिया सबसे पहले 1980 के दशक में अमेरिका में लोकप्रिय हुई थी।
– उस वक्त कई सारी पब्लिक कंपनियों को बड़े-बडे़ बिजनेसमैन बाजार से शेयर खरीदकर उसका जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे।
– इसी दौरान कंपनियों ने खुद को बचाने के लिए यह तरीका अपनाया था।
– दरअसल, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने 43 बिलियन डॉलर की कीमत पर ट्विटर को खरीदने की बात कही है।
– मस्क जोकि ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर उन्होंने 12 अप्रैल 2022 को ट्विटर के बोर्ड के चेयरमैन को ट्विटर के बचे हुए शेयर्स को खरीदने के लिए एक नॉन-बाइंडिंग प्रोपोजल भेजा।
– उन्होंने ट्विटर के बचे हुए स्टॉक्स को 54.20 डॉलर प्रति शेयर पर खरीदने का प्रोपोजल रखा।
एलॉन मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते है?
– ट्विटर को खरीदने का मुख्य कारण है इसकी सर्विस।
– एलॉन मस्क का मानना है कि ट्विटर एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म के रूप में सही से काम नहीं कर पा रहा है।
– इस प्लेटफॉर्म में काफी पोटेंशियल है।
– मस्क ने कहा कि वह इस प्लेटफॉर्म को इसलिए खरीदने चाहते है।
– क्योंकि एक विश्वसनीय पब्लिक प्लेटफॉर्म फ्यूचर सिविलाइजेशन के बेहद ही जरूरी है।
– फोर्ब्स के अनुसार, मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, जिनकी संपत्ति लगभग 265 बिलियन डॉलर है।
सउदी अरब के प्रिंस ने मस्क की डील को ठुकराया
– सऊदी अरब के निवेशक प्रिंस अलवलीद बिन तलाल ने 14 अप्रैल, 2022 को कहा कि ट्विटर के प्रमुख शेयरधारकों में से एक के रूप में उन्होंने एलोन मस्क की टेकऑवर बिड को खारिज कर दिया।
– उन्होंने ने कहा कि मै एलोन मस्क ($ 54.20 प्रति शेयर) द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को नहीं मानता क्योंकि यह ट्विटर के आंतरिक मूल्य के करीब नहीं है, वो भी इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ देखते हुए।
एलॉन मस्क से ट्विटर पर क्या खतरा?
– मस्क, जिनके ट्वीट ऑनलाइन बुली और ट्रोलिंग को बढ़ावा दे सकते है, क्योंकि वह फ्री स्पीच को किसी भी हद तक प्रोमोट करते है।
– ग्लोबल डाटा विश्लेषक राहेल फोस्टर-जोन्स के अनुसार मस्क डेमोक्रेसी के फायदे के लिए फ्री स्पीच को प्रोमोट करना चाहते है।
– लेकिन फ्री स्पीच और अभद्र भाषा या गलत सूचना के बीच की लाइन तेजी से खराब होती जा रही है।
– ट्विटर को बदलने से यह मामले कंट्रोल से बाहर हो सकते है।
– मस्क ने कहा कि ट्विटर उस देश के कानूनों से बंधा है जिसमें वह काम करता है।
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4. ‘ICC प्लेयर ऑफ द मंथ’ (मार्च 2022) के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया?
a. बाबर आजम
b. श्रेयस अय्यर
c. शिखर धवन
d. केन विलियम्सन
Answer: a. बाबर आजम
– इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 11 अप्रैल 2022 को पकिस्तान के बाबर आजम के नाम की घोषणा की।
– बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 5 पारियों में 78 की औसत से 390 रन बनाये जिसमें दो अर्धशतक और एक शतकीय पारी शामिल थी।
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5. ‘ICC प्लेयर ऑफ द मंथ’ (मार्च 2022) के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया?
a. राचेल हेन्स
b. स्मृति मंधाना
c. मिताली राज
d. एमी जॉनसन
Answer: a. राचेल हेन्स
– महिला क्रिकेट में इस खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेन्स को चुना गया।
– हेन्स ने विश्व कप के आठ मैच में 61.28 की औसत से 429 रन बनाए थे।
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6. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत के किस राज्य का दौरा करेंगे?
a. राजस्थान
b. गुजरात
c. केरल
d. गोवा
Answer: b. गुजरात
– पीएम बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 21-22 अप्रैल 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे।
– ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
– वह 22 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी से द्विपक्षीय संबंधो पर बातचीत करेंगे।
– इसके अलावा बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल 2022 को गुजरात का दौरा भी करेंगे।
– इस बात की जानकारी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 17 अप्रैल 2022 को एक प्रेस रिलीज को जारी करके दी।
रोडमैप 2030 की होगी समीक्षा
– दोनों प्रधानमंत्री रोडमैप 2030 के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करेंगे।
– इसके अलावा आपसी हित के रिजनल और ग्लोबल मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
कोरोना के कारण रद्द करनी पड़ी थी यात्रा
– जॉनसन को 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था।
– लेकिन तब ब्रिटेन में कोरोना केसेज के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी।
गुजरात की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री
– जॉनसन गुजरात की यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे।
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7. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) के तहत कितने रुपए के एसेट्स का मोनेटाइजेशन (मुद्रीकरण) किया?
a. 88,000 करोड़
b. 96,000 करोड़
c. 98,000 करोड़
d. 99,000 करोड़
Answer: b. 96,000 करोड़
– केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) को वर्ष 2021 में शुरू किया था।
– इस प्रोग्राम का टार्गेट था कि वित्त वर्ष 2021-22 में 88,000 करोड़ रुपए का मुद्रीकरण करना।
– लेकिन इस टार्गेट से भी आगे बढ़कर सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन किया।
टारगेट पाने में नए मॉडल्स रहे सहायक
– इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नए मॉडल जैसे कि InViTs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट), REITS (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)।
– सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल जैसे कि सड़क क्षेत्र में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) और कोयला क्षेत्र में माइन डेवलपर और ऑपरेटर (MDO) अनुबंध।
– इन सभी मॉडल्स ने टारगेट पाने में अहम भूमिका निभाई।
टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स
– मिनिस्ट्री ऑफ कोल: 40,000 करोड़ (22 कोयला ब्लॉकों की नीलामी और MDO ठेके देने के माध्यम से)
– मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट: 23,000 करोड़
– मिनरल माइनिंग एसेट्स: 18,700 करोड़ (31 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी करके)
– मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर: 9,500 करोड़
रेल मंत्रालय टारगेट को पाने में नाकाम
– इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रेलवे के एसेट्स, जिसके सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक होने की उम्मीद थी, वित्त वर्ष 2021-22 में अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन किया और टारगेट को पाने में नाकाम रहा।
– रेल मंत्रालय अपने 17,810 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 800-900 करोड़ रुपये की एसेट्स का ही मोनेटाइजेशन कर पाया।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना टारगेट रखा गया
– 2022-23 के लिए मोनेटाइजेशन का टारगेट 1.67 लाख करोड़ रुपये का रखा गया।
NMP (नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपालाइन)
– NMP को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था।
– इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में वेल्यू को अनलॉक करना है।
– इन प्रोजेक्ट्स को रेवन्यू राइट्स को देना नाकि प्रोजेक्टस में ऑनरशिप देना और देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जनरेट किए हुए फंड का उपयोग करना है।
– NMP में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों (एसेट्स) को लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है।
– यह परिकल्पना चार साल की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) तक के लिए की गई है।
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8. किस भारतीय अर्थशास्त्री को ‘मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022’ के लिए चुना गया?
a. अमर्त्य सेन
b. राजीव कुमार
c. कौशिक बसु
d. प्रभात पटनायक
Answer: d. प्रभात पटनायक
– वह जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पढ़ा चुके हैं।
– केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
– यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ‘मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट’ द्वारा दिया जाता है।
– पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र (Citation) और 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि शामिल है।
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9. तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को समथुवा नाल (समानता दिवस)’ घोषित किया?
a. 14 अप्रैल
b. 15 अप्रैल
c. 16 अप्रैल
d. 17 अप्रैल
Answer: a. 14 अप्रैल
– मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।
– डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) को ‘समथुवा नाल (समानता दिवस)’ घोषित किया गया है।
तमिलनाडु
मुख्यमंत्री: एम.के. स्टालिन
राजधानी: चेन्नई
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10. किन राज्यों के जिलों में से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स एक्ट (AFSPA) के प्रभाव को कम किया गया?
a. असम
b. नागालैंड
c. मणिपुर
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी
– असम, मणिपुर और नागालैंड के जिलों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स एक्ट (AFSPA) का प्रभाव कम कर दिया गया है।
– इस बात की जानकारी देश के गृहमंत्री ने 31 मार्च 2022 को ट्वीट करके दी।
– यह ऑर्डर 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी छह महीने के लिए लागू रहेगा।
– इन तीन राज्यों में AFSPA के तहत क्षेत्रों को काफी कम कर दिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है।
AFSPA के प्रभाव को कम क्यों गया?
– 04 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिलें में स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट ने उग्रवादी समझकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। इसमें 13 नागरिकों की मौत हो गई थी।
– इसके बाद वहां के लोगों में काफी गुस्सा बढ़ गया और लोग प्रदर्शन पर उतर आए।
– इसे ध्यान में लेते हुए गृह मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2021 को नागालैंड के कुछ क्षेत्रों से AFSPA को हटाने के अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
AFSPA के अंतर्गत किस प्रकार का प्रभाव कम किया गया?
– असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया गया।
– मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अधिसूचना (डिर्स्ट्ब्ड एरियास नोटिफिकेशन) से बाहर किया गया।
– सम्पूर्ण नागालैंड से केन्द्र सरकार ने AFSPA हटाने की सिफारिश पर सरकार ने 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया है।
AFSPA के बारे में
– ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त, 1942 को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऑरडीनेंस जारी किया था।
– यह चार ऑर्डीनेंस के लिए आधारशिला बना, जिनमें से एक ‘असम डिर्स्ट्ब्ड एरियास’ के लिए था, जिसे 1947 में विभाजन-प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किया गया था।
– 1955 का असम डिर्स्ट्ब्ड एरियाज एक्ट।
– 1958 के आर्म्ड फोर्सेस (असम एंड मणिपुर) स्पेशल पॉवर्स एक्ट ने नागा पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिए 1955 के डिर्स्ट्ब्ड एरियास एक्ट का पालन किया।
– अन्य प्रयोग के लिए इस एक्ट की जगह AFSPA को लाया गया।
– इसी प्रकार का एक एक्ट 1990 में जम्मू और कश्मीर में लाया गया था।
AFSPA के अधिकार
– AFSPA का सेक्शन 3 एक राज्य के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को एक क्षेत्र को ‘डिर्स्ट्ब्ड’ घोषित करने का अधिकार देता है।
– इसके अलावा केंद्र को सिविल पॉवर की सहायता के लिए आर्म्ड फोर्सेस को तैनात करने का अधिकार देता है।
– यह एक्ट आर्म्ड फोर्सेस और ‘डिर्स्ट्ब्ड एरियास’ में तैनात सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कानून के उल्लंघन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने, बिना वारंट के किसी भी परिसर की गिरफ्तारी का अधिकार देता है।
– इसके अलावा तलाशी लेने और अभियोजन का अधिकार और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है।
– कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी या आर्म्ड फोर्सेस में समकक्ष रैंक का कोई अन्य व्यक्ति पब्लिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उचित चेतावनी देने के बाद जैसा उसे उचित लगे वह फायर अपोन या अन्यथा बल का प्रयोग कर सकता है।
– AFSPA के विस्तार के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।
– एक बार ‘डिर्स्ट्ब्ड घोषित होने के बाद, एक क्षेत्र को द डिर्स्ट्ब्ड एरियास (स्पेशल कोर्ट्स) अधिनियम, 1976 के अनुसार कम से कम तीन महीने तक स्टे्टस क्वो बनाए होता है।
डिर्स्ट्ब्ड एरिया
– सरकार एक क्षेत्र को ‘डिर्स्ट्ब्ड’ मानती है यदि उस क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण सार्वजनिक शांति के लिए खतरा महसूस होता है।
AFSPA भौगोलिक और देशीय स्तर पर कैसे देखा जाता है?
– कई समूहों ने इसे राज्य के दुरुपयोग, उत्पीड़न और भेदभाव के एक उपकरण के रूप में माना है।
– विभिन्न राज्य सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में जनता की मांग को स्वीकार किया है और AFSPA को रद्द करने के लिए राजनीतिक कंडिशंस को बदल दिया है।
– 1997 में ऐसा करने वाला पहला पंजाब था और उसके बाद 2015 में त्रिपुरा था।
– अप्रैल 2018 में, मेघालय ने असम के साथ 885 किलोमीटर की सीमा के साथ 20 किलोमीटर के क्षेत्र से इस एक्ट को वापस ले लिया था।
– मणिपुर ने 2004 में एक उग्रवादी समझी जाने वाली महिला की हिरासत में मौत पर अशांति के बाद राज्य की राजधानी इंफाल से सटे सात विधानसभा क्षेत्रों से AFSPA वापस ले लिया था।
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11. बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू किस राज्य में अप्रैल 2022 में आयोजित हुआ?
a. तमिलनाडु
b. असम
c. मिजोरम
d. राजस्थान
Answer: b. असम
– यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है।
– इस वर्ष बोहाग बिहू 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया गया है।
– यह असम का असमिया नव वर्ष 2022 (Assamese New Year 2022) भी है।
असम
राजधानी: दिसपुर
मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल: जगदीश मुखी।
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12. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, 2021 किसे प्रदान किया?
a. अभिजीत बनर्जी
b. राकेश पासवान
c. डॉ. भूषण कुमार
d. विश्वजीत चटर्जी
Answer: c. डॉ. भूषण कुमार
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13. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, 2021 किसे प्रदान किया?
a. सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, गुजरात
b. विवेकानंद ट्रस्ट, दिल्ली
c. राजेंद्र मोमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, गुजरात
– यह सम्मान 13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुए एक समारोह के दौरान दिया गया।
– इस वार्षिक सम्मान/पुरस्कार की स्थापना ‘गाँधी मेमोरियल लेप्रसी फ़ाउंडेशन’ द्वारा की गयी थी।
– यह पुरस्कार गांधीजी की कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के प्रति उनके द्वारा की गई सेवा और रोगियों के प्रति करुणा को स्मरण करता है।
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14. स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को मिली?
a. भारत
b. पाकिस्तान
c. श्रीलंका
d. भूटान
Answer: a. भारत
– इस विश्व कप का आयोजन ‘स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है।
– स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी।
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