यह 9 to 11 दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था?
The Supreme Court upheld the decision to abrogate Article 370 of the Constitution, when did the President remove this article?
a. 5 अगस्त 2018
b. 5 अगस्त 2019
c. 5 अगस्त 2020
d. 5 अगस्त 2021
Answer: b. 5 अगस्त 2019
– राष्ट्रपति के फैसले के जरिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से 370 हटा दिया था।
– इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 चायिकाएं दाखिल की गई थी।
– मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ बनाई।
– 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
– कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा – ‘हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।’
– मतलब कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा।
– इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का हवाला देकर फैसला दिया
– “आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 पॉइंट में समझिए
1. आर्टिकल 370 के स्टेटस पर : संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है।
2. सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय पर : आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है।
3. जम्मू-कश्मीर के UT स्टेटस पर : जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता ( Internal Sovereignty) नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
4. राष्ट्रपति के आदेश पर : आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।
5. जम्मू-कश्मीर संविधान सभा पर : जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया।
6. जम्मू-कश्मीर में चुनाव पर : चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए।
किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई
– आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक
– संविधान
– संसद और राज्य की शक्ति
– राष्ट्रपति का आदेश
– जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019
– विशेष राज्य का दर्जा
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का इतिहास
– 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था।
– लेकिन जम्मू-कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया।
– 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई।
– इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तब भारतीय सेना कबायली लड़कों को खदेड़ने लगी।
– 31 दिसंबर 1948 को लड़ाई खत्म हुई तो जम्मू-कश्मीर का लगभग दो तिहाई हिस्सा भारत के पास था और लगभग एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास।
– 17 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है।
– 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू-कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं, ये तय करना था।
– 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35ए जोड़ा गया। जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई।
– 1957 में जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई।
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2. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया?
Which commission did the Supreme Court direct to establish to investigate human rights violations in Jammu and Kashmir?
a. सत्य और अहिंसा आयोग
b. कश्मीर मानवाधिकार जांच आयोग
c. सत्य और सुलह आयोग
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: c. सत्य और सुलह आयोग
– SC ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए ‘सत्य और सुलह आयोग’ की स्थापना का निर्देश दिया
– सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सत्य-और-सुलह आयोग की स्थापना का आदेश दिया है।
– जस्टिस एसके कौल ने अपने सहमति वाले फैसले में राज्य और गैर-राज्य ‘एक्टर्स’ (सरकारी तंत्र और अलगाववादी) दोनों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए आयोग की स्थापना का निर्देश दिया।
– न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह सरकार पर निर्भर है कि वह यह तय करे कि आयोग का गठन कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आयोग को ‘आपराधिक अदालत नहीं बनना चाहिए’ और इसके बजाय बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए।
– ऐसे आयोग लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में स्थापित किए गए हैं और इनका उद्देश्य मानव अधिकारों के हनन की जांच करना और आंतरिक सशस्त्र संघर्षों के बाद समुदायों के बीच शांति बहाल करना है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल ने भी अतीत में सत्य आयोग का गठन किया है।
– ये आयोग अपराधों के लिए अभियोजन और सजा के बजाय पीड़ितों और हिंसा के अपराधियों दोनों से जानकारी और सबूत इकट्ठा करने को प्राथमिकता देते हैं।
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3. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2024 में भारत किस स्थान पर रहा?
Where did India rank in the Climate Change Performance Index (CCPI) 2024?
a. छह
b. सात
c. आठ
d. नौ
Answer: b. सात
किसने रिपोर्ट जारी की
– जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2023 को जारी किया।
क्या है यह सूचकांक
– जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) एक तरीका है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है।
– प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उसके नतीजे पर यह सूचकांक तैयार होता है।
जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन
– जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन चार श्रेणियों में किया जाता है:
1- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (कुल स्कोर का 40%),
2- नवीकरणीय ऊर्जा (20%)
3- ऊर्जा उपयोग (20%)
4- जलवायु नीति (20%)
भारत उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर
– भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देशों में से एक है, यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।
– द इंडियन एक्प्रेस के अनुसार भारत दो डिग्री सेल्सियस से नीचे के बेंचमार्क के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वह 2030 तक अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।
– हालाँकि यह नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है, लेकिन यह ट्रेंड बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।
रैंकिंग का आधार
– किस देश ने वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए कितना अच्छा काम किया है।
– किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए।
– किस देश ने तापमान परिवर्तन को रोकने में क्या योगदान दिया है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2024
– इस रिपोर्ट में पहले तीन स्थान खाली रखे गये है।
– क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, कि उन्हें पहले तीन स्थान पर जगह दी जाए।
रैंकिंग में टॉप देश
1 से 3 : कोई नहीं
4. डेनमार्क
5. एस्टोनिया
6. फिलीपींस
7. भारत
8. नीदरलैंड
9. मॉरक्को
10. स्वीडन
कुछ महत्वपूर्ण देश की रैंक
20. यूनाइटेड किंगडम
26. फिनलैंड
30. पाकिस्तान
51. चीन
57. अमेरिका
58. जापान
61. कजाकिस्तान
65. यूएई
66. ईरान
67. सऊदी अरब
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4. आरबीआई ने हेल्थकेयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट एक लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है?
RBI has increased the UPI payment limit for healthcare and education from Rs 1 lakh to how much?
a. 2 लाख रुपये
b. 5 लाख रुपये
c. 6 लाख रुपये
d. 7 लाख रुपये
Answer: b. 5 लाख रुपये (पहले एक लाख रुपये थी)
– आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर 2023 को यह फैसला लिया।
क्यों लिया यह फैसला
– आरबीआई ने बढ़ते ट्रांजैक्शन के चलते लिया यह फैसला लिया।
– ऐसा करने से यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
– लोग अस्पतालों और स्कूल-कॉलेजों की फीस आसानी से यूपीआई के जरिए भर सकेंगे।
आरबीआई ने और किसकी लिमिट बढ़ाई
– क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के साथ-साथ म्यूचुअल फंड निवेश के लिए आवर्ती ई-भुगतान अधिदेश (recurring e-payment mandates) की लिमिट मौजूदा 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है।
UPI (Unified Payments Interface) क्या है?
– यह इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है।
– यह ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये रकम ट्रांसफर करने की इजाजत देता है. इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है।
– इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसियेशन के हाथ में है।
– इसके जरिए फंड ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है।
आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)
गवर्नर : शक्तिकांत दास
स्थापना : 1 अप्रैल 1935
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5. मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
When is Human Rights Day celebrated?
a. 7 दिसंबर
b. 8 दिसंबर
c. 9 दिसंबर
d. 10 दिसंबर
Answer: d. 10 दिसंबर
वर्ष 2023 की थीम – Dignity, Freedom, and Justice for All
– यह दिवस पहली बार वर्ष 1948 मनाया गया था।
– इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी।
– इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
– वर्ष 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था।
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6. केंद्र सरकार ने कब तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जिसका विरोध महाराष्ट्र के किसानों ने किया?
For how long did the Central Government ban the export of onion, which was opposed by the farmers of Maharashtra?
a. 25 जनवरी, 2024
b. 31 मार्च, 2024
c. 30 जून, 2024
d. 31 जुलाई, 2024
Answer: b. 31 मार्च, 2024
– प्रोडक्ट की बढ़ती स्थानीय कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
– केंद्र सरकार ने यह फैसला 7 दिसंबर 2023 को लिया।
– लासलगांव एपीएमसी (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) के अध्यक्ष बालासाहेब क्षीरसागर ने इस फैसले की निंदा की। और कहा कि यह फैसला किसानों के लिए प्रतिकूल है।
नोट:- केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर अगस्त 2023 में 40 प्रतिशत ड्यूटी (निर्यात शुल्क) लगाया था।
प्रतिबंध के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन
– प्रतिबंध घोषणा के बाद महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसान सड़कों पर उतर आए।
– और मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे को तीन स्थानों पर ब्लॉक कर दिया और नीलामी में बाधा डाली।
मंडी में नीलामी को रोका
– किसानों ने एशिया की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव, चंदवाड़, नंदगांव, डिंडोरी, येओला, उमराने और नासिक के अन्य स्थानों पर भी नीलामी को रोका।
– लासलगांव एपीएमसी (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) में कोई नीलामी नहीं होने के कारण, 600 से अधिक प्याज से भरे वाहनों को विंचूर (Vinchur) में भेज दिया गया।
– जहां होलसेल कीमतें ₹1,500 से ₹3,300 प्रति क्विंटल तक थीं।
नोट- वर्तमान में, प्याज के मूल्य 1,000 से 1,200 प्रति क्विंटल तक हैं, हालांकि कुछ जगह प्याज ₹3,000 प्रति क्विंटल पर बिक रही हैं।
महाराष्ट्र
केपिटल: मुंबई
राज्यपाल: रमेश बैस
मुख्यमंत्री : एकनाथ शिंदे
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7. किस लोकप्रिय टीवी शो के फेम एक्टर दिनेश फडनीस (फ्रेडरिक्स) का निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया?
Which popular TV show’s fame actor Dinesh Phadnis (Fredericks) passed away on 5 December 2023?
a. तारक मेहता का उल्टा चश्मा
b. द कपिल शर्मा शो
c. सीआईडी
d. अनुपमा
Answer: c. सीआईडी
– उन्होंने टीवी शो सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स उर्फ फ्रेडी के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी।
– टीवी शो देखने वाले अधिकतर लोग ‘फ्रेडरिक्स’ को पहचानते होंगे।
– वह 57 वर्ष के थे।
– उन्हें लीवर संबंधी समस्या थी।
– इसका असर अन्य अंगों पर भी पड़ा।
दिनेश फडनीस (फ्रेडरिक्स) के बारे में
– इनका जन्म 2 नवंबर 1966 को मुंबई में हुआ।
– वह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता थे।
– उन्हें सबसे लंबे समय तक चलने वाले भारतीय टीवी शो , सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स का किरदार निभाया।
– इसके अलावा उन्होंने सरफरोश, मेला और सुपर 30 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था।
सीआईडी के बारे में
– यह भारतीय पुलिस प्रक्रियात्मक टेलीविजन सीरीज है।
– टीवी शो ‘CID’ वर्ष 1998 में शुरू हुआ और 2018 तक चला।
– इसका पहला प्रीमियर 21 जनवरी 1998 को हुआ।
– अंतिम एपिसोड 27 अक्टूबर 2018 को प्रसारित हुआ।
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8. किस देश के लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया?
Which country’s writer Tshering Tashi was honored with the Sahitya Akademi’s Premchand Fellowship?
a. नेपाल
b. भूटान
c. बांग्लादेश
d. पाकिस्तान
Answer: b. भूटान
– शेरिंग ताशी भूटानी लेखक हैं।
– उन्हें 8 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया
प्रेमचंद फेलोशिप
– ‘प्रेमचंद फ़ेलोशिप’ का नाम लोकप्रिय हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखा गया है, जिसे साहित्य अकादमी ने 2005 में उनकी 125वीं जयंती पर स्थापित किया था।
– यह भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा दिया जाता है।
– यह सम्मान भारतीय साहित्य पर रिसर्च करने वाले ‘संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति’ दिया जाता है।
– या फिर भारत के अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रचनात्मक व्यक्ति को दिया जाता है।
लेखक शेरिंग ताशी
– शेरिंग ताशी भूटानी लेखक हैं।
– वह रचनात्मक गैर-काल्पनिक साहित्य के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं।
– उन्होंने भूटान पर कई किताबें लिखी हैं।
– वह भूटान इकोज़ लिटरेरी फेस्टिवल के सह-निदेशक भी हैं।
भारत- भूटान संबंध पर शेरिंग ताशी का व्याख्यान
– ‘प्रेमचंद फेलोशिप’ प्रदान किए जाने के बाद उन्होंने स्टोरीटेलिंग: द रिपॉजिटरी ऑफ कल्चर’ विषय पर एक व्याख्यान दिया।
– जिसके माध्यम से भारत-भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध का और बौद्ध धर्म के प्रसार में भारत-भूटान के योगदान का पता लगाया।
साहित्य अकादमी
– साहित्य अकादमी भारत में साहित्य और भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक ऑर्गेनाइजेशन हैं।
– इसकी स्थापना: वर्ष 1954 में हुई।
– यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त (autonomous) संस्थान है।
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9. दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टेच्यू का अनावरण किया गया है?
Which great man’s wax statue has been unveiled at Jaipur Wax Museum in December 2023?
a. महात्मा गांधी
b. डॉ. बीआर अंबेडकर
c. भगत सिंह
d. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
Answer: b. डॉ. बीआर अंबेडकर
– 6 दिसंबर 2023 (महापरिनिर्वाण दिवस) को जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ में मोम की प्रतिमा अनावरण किया।
– म्यूजियम के संस्थापक निदेशक, अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के अलग-अलग शहरों से आने वाले पर्यटकों और दर्शकों की मांग पर यह स्टेच्यू के निर्माण का निर्णय लेते हैं।
किस शख्सियत के साथ अंबेडकर का स्टेच्यू स्थापित
– म्यूजियम के संस्थापक के अनुसार बाबा साहेब के मोम के पुतले को भारत की दूसरी महान शख्सियत मिसाइल मैन डॉ. अब्दुल कलाम के स्टेच्यू साथ राष्ट्रपति भवन के सेट पर स्थापित किया गया है।
– स्टैच्यू की हाइट 5 फीट 11 इंच है
– वजन करीब 38 किलोग्राम है।
डॉ बीआर अंबेडकर
– जन्म 14 अप्रैल 1891
– निधन: 6 दिसंबर 1956
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10. उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया?
Who inaugurated the Global Investors Summit 2023 in Uttarakhand?
a. राष्ट्रपति
b. प्रधानमंत्री
c. गृहमंत्री
d. वित्तमंत्री
Answer: b. प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी)
– दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर, 2023 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया।
– इसकी थीम: “शांति से समृद्धि”
पीएम मोदी ने क्या कहा (महत्वपूर्ण पॉइंट)
– ‘सशक्त उत्तराखंड’ पुस्तक और ब्रांड-हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च किया।
– उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां हम दिव्यता और विकास दोनों को एक साथ अनुभव करते हैं।
– भारत का SWOT एनालिसिस (आकांक्षाओं, आशा, आत्मविश्वास, नवाचार और अवसरों की प्रचुरता को प्रतिबंधित करेगा।)
– ‘मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर ‘वेड इन इंडिया’ अभियान शुरू करें।
– हाउस ऑफ हिमालयाज, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है
– मैं दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेता हूं।
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11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समिट में ‘मेक इन इंडिया’ की तरह ‘वेड इन इंडिया’ अभियान शुरू करने का आग्रह किया?
In which summit did Prime Minister Narendra Modi urge to start ‘Wed in India’ campaign like ‘Make in India’?
a. COP-28 समिट 2023
b. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023
c. G-20 समिट 2023
d. BRICS समिट 2023
Answer: b. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023
– दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर, 2023 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया।
वेड इन इंडिया मतलब
– भारत में ही शादी करना
– दूसरे देशों में शादी करना हमारे ‘धन्ना सेठों’ का फैशन बन गया है।
– द हिंदू न्यूज पेपर के अनुसार मोदी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि भारत के सभी धन्नासेठ (अमीर) लोग विदेश में शादी करने का चलन कैसे अपनाते हैं।
– पीएम मोदी ने कहा अगले पांच साल में अपने परिवार में कम से कम एक शादी उत्तराखंड में जरूर करें।
– अगर यहां 5,000 शादियां भी हो जाएं तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाएगा।
– इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।
समिट से क्या मिलेगा?
– इस समिट से प्रदर्शकों, प्राइवेट और पब्लिक संगठनों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फ्यूचर ट्रेंड्स में मदद मिलेगी और प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे।
किन कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया
– अदानी समूह : ऋषिकेश-देहरादून के बीच 1400 करोड़ रुपए ग्राइंडिंग यूनिट पर खर्च
– जेएसडब्ल्यू : दो पंप स्टोरेज प्लांट के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च और क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट की शुरूआत
– पतंजलि ग्रुप : 10,000 करोड़ का निवेश करेगा और 10,000 लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया।
– ITC ग्रुप : ITC पेपर बोर्ड बिजनेस के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। (उत्तराखंड में 9 होटल पहले से ही हैं)
– TVS सप्लाई चेन : कंपनी राज्य में निवेश बढ़ाएगी, जिससे 7 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे।
किन किन क्षेत्रों के लिए निवेश प्राप्त हुआ?
– द हिंदू न्यूज पेपर के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस समिट से पहले विभिन्न कंपनियों के साथ तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौते ज्ञापन पर साइन हुए हैं।
– लेकिन उनमें से 44 हजार करोड़ का निवेश 8 अक्टूबर को ‘उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में प्राप्त हुआ है।
– यह निवेश मुख्य रूप से ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन), रियल एस्टेट, हेल्थकेयर, हाईअर एजुकेशन, टूरिज्म, फिल्म, आयुष और एनर्जी सेक्टर के लिए है।
समिट में किन बड़ी हस्तियों/उद्योगपतियों ने भाग लिया
– अदानी समूह के डायरेक्टर एंड एमडी प्रणव अदानी
– जेएसडब्ल्यू के सीएमडी सज्जन जिंदल
– आईटीसी के एमडी संजीव पुरी
– पतंजलि के फाउंडरी योग गुरु बाबा रामदेव
– उत्तराखंड के गवर्नर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
– इनके अलावा दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिधियों ने भाग लिया।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023
– दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट दुनिया भर के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों (business delegations), कॉर्पोरेट लीडर, शिक्षाविदों, इनोवेटर्स और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक मंच है।
– इस मंच के जरिये सामूहिक रूप से उत्तराखंड राज्य में व्यावसायिक अवसरों और साझेदारियों का पता चलता है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
राजधानी: देहरादून (विंटर) और गैरसैंण (समर)
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12. अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Mountain Day celebrated?
a. 10 दिसंबर
b. 11 दिसंबर
c. 12 दिसंबर
d. 13 दिसंबर
Answer: b. 11 दिसंबर
– वर्ष 2023 की थीम – Restoring mountain ecosystems
– अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
– इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी।
– इस दिवस का उद्देश्य पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
